Real Estate For Union Budget 2023-24: मोदी सरकार (Modi Govt) के आम बजट 2023-24 में रियल एस्टेट (Real Estate) को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. इस बजट में हर आम आदमी का सपना ''अपना घर'' पर विशेष ध्यान दिया गया है. जानिए क्या है नया..
प्रधानमंत्री आवास योजना पर 79,000 करोड़ का खर्च
सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) के बजट में 66 फीसदी का इजाफा किया है. केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने बजट में 79,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इसके अलावा केंद्र सरकार राज्यों को अगले 1 साल तक 50 साल के लिए ब्याज रहित लोन देना जारी रखेगी. साथ ही राज्यों और शहरों को नगरीय योजना बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा.
बिल्डर्स, डेवलपर्स ने किया स्वागत
देश के कई बिल्डर्स, हाउस डेवलपर्स ने बजट 2023 का स्वागत किया है. डेवलपर्स का कहना है कि शहरी बुनियादी ढांचे के लिए 10,000 करोड़ की व्यवस्था से रियल एस्टेट क्षेत्र को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा. वही पूंजी निवेश खर्च में 33 फीसदी की शानदार बढ़ोतरी देखने को मिली है. यह बजट आर्थिक वृद्धि को गति देगा और वैश्विक मंदी के प्रभाव को कम करने में मददगार साबित होगा. गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में बुनियादी ढांचा विकास पर पूंजीगत व्यय 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये करने की घोषणा की गई है.
सहूलियत से तेज होगा विकास
देश में रियल एस्टेट से जुड़े कारोबार को बेहतर बनाने के लिए कई तरह के काम उठाये जा रहे है. जिसमें सुगमता को बढ़ाने के लिए 39,000 से अधिक अनुपालन कम किए है और 3,400 से अधिक कानूनी प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है. यह इस साल के बजट की सबसे बड़ी उपलब्धि साबित होगी.
ये भी पढ़ें - Gold Price Today: नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंचे सोने के दाम, सोना पहली बार 58,826 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार