Union Budget 2023: सीनियर सिटीजन को बजट से बड़ी उम्मीद! रेल किराए पर छूट को लेकर हो सकता है ऐलान
Senior Citizen Concession in Train Ticket: आगामी बजट में सीनियर सिटीजन को रेल किराए में छूट मिलने की उम्मीद है, क्योंकि रेलवे ने पिछले कुछ महीनों में तगड़ी कमाई की है.
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Union Budget 2023: मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी आम बजट 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) पेश करेंगी. इस आगामी बजट में टैक्सपेयर्स के साथ ही रेलवे और अन्य सेक्टरों को बड़ी उम्मीदें हैं. पिछले कुछ साल से सरकार ने बजट में टैक्सपेयर्स को राहत नहीं दी है. ऐसे में आगामी बजट 2023 में टैक्सपेसर्य के साथ ही बुजुर्ग व्यक्तियों (Senior Citizen) को छूट मिलने की उम्मीद की जा रही है.
आगामी बजट में बुजुर्गों को रेल किराए में छूट दी जा सकती है. कोविड-19 महामारी के दौरान से इन लोगों टैक्स में छूट नहीं दी जा रही है. अभी तक रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल किराए पर सीनियर सिटीजन को छूट देने का कोई वादा नहीं किया है. ऐसे में आम आदमी को उम्मीद है कि अपने दूसरे कार्यकाल के आखिरी सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रेल किराए में छूट की घोषणा कर सकती हैं.
रेलवे को हुआ जबरदस्त मुनाफा
पिछले कुछ महीनों में रेलवे ने जबरदस्त कमाई की है. रेलवे की ओर से पेश किए गए आंकड़े के अनुसार, रेलवे ने अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 के दौरान यानी 9 महीने के दौरान सिर्फ रेल किराए से 48,913 करोड़ की कमाई की है. वहीं पिछले साल इस अवधि में 71 फीसदी कमाई बढ़ चुकी है. रेलवे की ओर से हुई तगड़ी कमाई को लेकर उम्मीद है कि सीनियर सिटीजन को किराए में छूट मिल सकती है.
सीनियर सिटीजन को कितनी मिलती थी छूट
कोरोना काल से पहले रेलवे कर्मचारियों को किराए में छूट दिया जाता था, लेकिन कोविड के कारण इसे 2019 से बंद कर दिया गया है. इसके बाद से ही बुजुर्ग व्यक्तियों को किराए में छूट नहीं मिल पाई है. पहले 60 साल से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों को किराए में 40 फीसदी की छूट दी जाती थी, जबकि 58 साल के महिलाओं को किराए में 50 फीसदी तक की छूट दी जाती थी.
रेल यात्री को किराए पर 53 फीसदी छूट
रेल मंत्रालय ने संसद में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि रेलवे से सफर करने वाले सभी यात्रियों को औसतन 53 फीसदी की छूट दी जाती है. इसके अलावा, रेलवे दिव्यांगजन, छात्र और मरीजों को भी छूट देती है. रेल मंत्री ने संसद में कहा था कि 2019-20 में रेलवे ने पैसेंजर टिकट पर 59,837 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी है. इसका मतलब है कि औसतन 53 फीसदी की रियायत दी गई है.
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