Budget 2023: देश का आम बजट कल यानी 1 फरवरी को पेश होने वाला है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण टैक्स छूट से लेकर कई बड़े ऐलान कर सकती है. इस बजट से सरकारी कर्मचारियों को भी फायदा मिलने की उम्मीद है. केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी से जुड़ा हुआ बड़ा ऐलान हो सकता है. वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट में नया वेतन आयोग पेश किए जाने की संभावना जताई जा रही है.
क्या पेश किया जाएगा नया वेतन आयोग
कोविड महामारी के बाद से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन भत्ता में उस लिहाज से बढ़ोतरी नहीं हुई है. वहीं 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) को 8 साल पुराना हो चुका है. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि 7वें वेतन आयोग को खत्म कर दिया जाएगा और इसकी जगह पर नए वेतन आयोग का गठन हो सकता है. हालांकि सरकार नया वेतन आयोग लागू नहीं करना चाहती है. वह वेतन के लिए नया पे स्ट्रक्चर लेकर आना चाहती, जिसके तहत कर्मचारियों की सैलरी हर साल संशोधित की जा सके.
बजट से सरकारी कर्मचारियों को क्या हैं उम्मीदें
केंद्रीय कर्मचारियों को बजट से कई लाभ मिल सकते हैं. सबसे ज्यादा उम्मीद है कि सरकार टैक्स की लिमिट बढ़ाने वाली हैं. अगर टैक्स कटौती की सीमा में बढ़ोतरी होती है तो कम सैलरी वाले कर्मचारियों को टैक्स से छूट मिलेगी. इसके अलावा, सरकार कर्मचारियों को वेतन में बढ़ोतरी कर सकती है. साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बोनस और भत्ता को लेकर भी ऐलान हो सकता है. वहीं फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी और महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भी लाभ मिल सकता है.
अभी हर छह महीने पर बढ़ती है कर्मचारियों की सैलरी!
7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में हर 6 महीने पर परिवर्तन होता है, ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में हर 6 माह पर संशोधन करती है. यह महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों के सैलरी में जुड़ता है, जिस कारण कर्मचारियों की सैलरी में परिवर्तन देखने को मिलता है.
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