Budget 2023: बजट के इन सात प्लान पर होगा देश का विकास, जानें क्या है निर्मला सीतारामन की ये सप्तर्षि योजना!
Budget 2023: वित्त मंत्री ने कहा कि सप्तर्षि प्लान के आधार पर बजट तैयार किया गया है. इसमें समावेशी विकास, बुनियादी ढांचा, अंतिम मील तक पहुंचना, ग्रीन ग्रोथ, युवा जैसे सेक्टरों को शामिल किया गया है.
Saptarshi Yojana of Budget: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 1 फरवरी, 2023 को बजट 2023-24 पेश कर दिया. यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट था. इस बजट में वित्त मंत्री ने युवाओं से लेकर मध्यम वर्ग, आदिवासी, किसान और गरीबों के लिए खास ऐलान किए. इस बजट में वित्त मंत्री ने सप्तर्षि प्लान के बारे में जानकारी दी.
वित्त मंत्री के सप्तर्षि प्लान में समावेशी विकास, बुनियादी ढांचा, अंतिम मील तक पहुंचना, ग्रीन ग्रोथ, युवा और वित्तीय क्षेत्र जैसे सेक्टरों को शामिल किया गया है. वित्त मंत्री ने कहा कि इन्हीं सात प्राथमिकताओं के आधार पर बजट को तैयार किया गया है. आइए जानते हैं क्या है वित्त मंत्री का ये सप्तर्षि योजना...
समावेशी विकास
वित्त मंत्री ने पहले प्लान समावेशी विकास के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि ये बजट सबका साथ सबका विकास या समावेशी विकास कृषि, कॉर्पोरेट, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा पर केंद्रित है. इसके तहत कृषि-स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए फंड, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के लिए 6000 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं. वहीं युवाओं को सशक्त बनाने के लिए कौशल केंद्र स्थापित करने की बात कही गई है.
लास्ट मील तक पहुंचना
वित्त मंत्री ने इस प्लान के तहत एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम को पेश किया है, जो सरकार की सेवाओं को 500 ब्लॉक तक पहुंचाने का काम करेगी. वहीं आदिवासियों के लिए प्रधानमंत्री कमजोर जनजातीय समूह मिशन विकास मिशन को लॉन्च किया है. इस योजना के तहत सुरक्षित आवास, स्वच्छ पानी, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी. तीन साल में इस योजना के तहत 15,000 करोड़ खर्च करने का प्लान है.
इंफ्रास्ट्रक्चर और इनवेस्टमेंट
इस योजना में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को बढ़ाया गया है. इस बजट में कैपिटल इनवेस्टमेंट को 33.40 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है. इसके अलावा रेलवे को 2.40 लाख करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. वहीं इन्फ्रा खर्च के लिए राज्यों को 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण को बढ़ाया गया है.
क्षमता को उजागर करना
बजट में जिक्र किया गया है कि स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार और अनुसंधान को उजागर करने के लिए एक राष्ट्रीय डेटा शासन नीति लाई जाएगी, जिससे डेटा तक पहुंच को सक्षम किया जा सके.
वित्तीय क्षेत्र
एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी पेश किया गया है. कॉर्पस में 9,000 करोड़ रुपये सुधार योजनाओं के लिए पेश की गई हैं. यह 2 लाख करोड़ रुपये के एक और कोलेटरल फ्री क्रेडिट को सक्षम करेगा, जिससे क्रेडिट की लागत में करीब 1 फीसदी की कमी आई है.
ग्रीन ग्रोथ
बजट में ग्रीन ग्रोथ को बढ़ावा दिया गया है. राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन पर खर्च के लिए 19,700 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है. अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन सघनता की ओर ले जाने के लिए 2030 तक 5 एमएमटी के वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है.
युवा शक्ति
सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पेश की है. बजट के तहत लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 का लॉन्च करेगी. ड्रोन और 3डी प्रिंटिंग के अलावा, इस योजना में नए युग के पाठ्यक्रम भी शामिल होंगे.
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