Budget 2024: बजट में हाउसिंग सेक्टर को बड़ा बूस्ट, वित्त मंत्री ने 10 लाख करोड़ रुपये इस आवास योजना को दिए
Union Budget Real Estate: आज वित्त मंत्री ने रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े कई ऐलानों को बजट भाषण में जगह दी जिसके दम पर कहा जा सकता है कि रियलटी सेक्टर के लिए आने वाले समय में बढ़ोतरी की राह खुली रहेगी.
Union Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024-25 को संसद में प्रस्तुत कर दिया है. बजट के खास दिन के लिए वित्त मंत्री ने सफेद-गुलाबी रंग की साड़ी का चुनाव किया और व्हाइट रंग शुद्धता का प्रतीक माना जाता है. आज वित्त मंत्री ने रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी इन घोषणाओं को बजट भाषण में जगह दी जिसके दम पर कहा जा सकता है कि रियलटी सेक्टर के लिए आने वाले समय में भी बढ़ोतरी की राह खुली रहेगी.
हाउसिंग सेक्टर के लिए वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में ऐलान किया कि 3 करोड़ अतिरिक्त घर पीएम आवास योजना के तहत बनाए जाएंगे. शहरों में आवास योजना के लिए 10 लाख करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है. इसके तहत पीएम आवास योजना 2.0 के लिए 10 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे. इसमें अगले 5 सालों के लिए 2.2 लाख करोड़ रुपये का हिस्सा केंद्र सरकार की तरफ से चरणवार जारी किया जाएगा. पीएम आवास योजना 2.0 के तहत तीन करोड़ नए घर बनाए जाएंगे.
केंद्रीय बजट 2024-25 प्रस्ताव:
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) July 23, 2024
✅ 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट योजनाएं होंगी
✅ 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को #PMWasYojana शहरी 2.0 के तहत कवर किया जाएगा
✅ चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक 'हाट' या स्ट्रीट फूड हब… pic.twitter.com/2JUigm2SA6
रियल एस्टेट और हाउसिंग कंपनियों के स्टॉक पर बजट का ऐसा रहा असर
आज बजट के दौरान देश के शेयर बाजार में रियल एस्टेट स्टॉक नीचे लुढ़कते चले गए. पॉपुलर रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ का स्टॉक करीब 6 फीसदी नीचे चला गया था. दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जैसे ही रियल एस्टेट पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के कैलकुलेशन के लिए इंडेक्सेशन बेनेफिट को खत्म करने का ऐलान किया, रियल्टी इंडेक्स धड़ाम हो गया.
22 जुलाई को आर्थिक सर्वेक्षण में रखी गई आर्थिक तस्वीर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट प्रस्तुत करने से पहले 22 जुलाई को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया. इसमें देश की अर्थव्यवस्था को लेकर 2023-24 में कुछ विशेष बातों पर फोकस रखा गया है. वित्त मंत्री के नेतृत्व में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन और उनकी टीम ने इकोनॉमिक सर्वे तैयार किया जिसमें कृषि से सेकर इंडस्ट्री तक, रोजगार से लेकर वैश्विक चुनौतियों तक सभी कुछ शामिल किया गया है.
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