Budget 2024: रियल एस्टेट सेक्टर को नई उड़ान देगा बजट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से है ये आशा
Nirmala Sitharaman: पीएम मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी को प्राथमिकता दी है. ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस बार के बजट पर भी इसकी छाप दिख सकती है.
Budget 2024 Real Estate: देश का रियल एस्टेट सेक्टर कोरोना महामारी में झटका खाने के बाद अब तेजी से आगे बढ़ रहा है. रियल एस्टेट सेक्टर को पूरी उम्मीद है कि आगामी बजट 2024-25 उन्हें और उड़ान भरने का मौका देगा. इंडस्ट्री से जुड़े एक्सपर्ट का मानना है कि वित्त मंत्री देश में अफोर्डेबल और लग्जरी हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई ऐलान कर सकती हैं. पीएम मोदी ने अपने दो कार्यकाल में आर्थिक विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी को भी प्राथमिकता दी है. माना जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस बार के बजट पर भी इसकी छाप दिखाई देगी.
जीडीपी में 8 फीसदी का योगदान देता है रियल एस्टेट सेक्टर
रियल एस्टेट सेक्टर जीडीपी में लगभग 8 फीसदी का योगदान देता है. ऐसा माना जा रहा है कि सरकार रियल एस्टेट सेक्टर में विदेशी और घरेलू दोनों निवेश बढ़ाने की योजना तैयार कर रही है. रियल एस्टेट इंडस्ट्री घर खरीदने वालों के लिए होम लोन पर ब्याज में कटौती की सीमा बढ़ाने की मांग कर रही है. साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत किफायती आवास की सीमा को भी संशोधित करने पर जोर दिया जा रहा है. रुके हुए प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए भी इस बजट में ऐलान की उम्मीद है.
डेवलपर्स को वित्त मंत्री से जीएसटी पर राहत की है उम्मीद
नियोलिव के फाउंडर एवं सीईओ मोहित मल्होत्रा ने कहा कि रियल एस्टेट में जीएसटी पर राहत मिलनी चाहिए. मिड-हाउसिंग सेगमेंट की तरफ सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिए. हम आशा करते हैं कि वित्त मंत्री इस बजट में घर खरीदारों के साथ ही डेवलपर्स के लिए भी राहत भरे फैसले लेंगी. इससे देश में हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा. व्हाइटलैंड कॉर्पोरेशन के फाउंडर एंड चेयरमैन नवदीप सरदाना ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था शानदार गति से आगे बढ़ रही है. इसमें रियल एस्टेट भी अपना योगदान दे रहा है. भारत में रियल एस्टेट सेक्टर 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर का हो जाएगा. हमें विश्वास है कि आगामी बजट में सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान देगी.
होम लोन पर ब्याज में हो कटौती, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो निवेश
वोमेकी ग्रुप के फाउंडर एंड चेयरमैन गौरव के सिंह ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि सरकार बजट में ऐसे उपाय पेश करेगी, जो सेक्टर के विकास और निवेश को बढ़ावा देंगे. इसमें टैक्स इंसेंटिव, निर्माण सामग्री और रियल एस्टेट लेनदेन पर जीएसटी दरों में कटौती शामिल है. हम होम लोन ब्याज में कटौती की उम्मीद भी कर रहे हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी किफायती स्कीम के साथ-साथ सड़क, जल आपूर्ति और सीवेज सिस्टम जैसे शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश में वृद्धि की भी उम्मीद है. रॉयल ग्रीन रियल्टी के मैनेजिंग डायरेक्टर यशांक वासन ने कहा कि भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र वह इंजन है जिसने भारतीय आर्थिक विकास में बेहतर योगदान दिया है. किसी भी विकसित देश में, रियल एस्टेट हमेशा समग्र आर्थिक विकास में अग्रणी रहा है और सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता रहा है.
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