Union Budget 2024 Highlights: चिदंबरम बोले- वित्त मंत्री ने पढ़ा कांग्रेस का घोषणापत्र, CPI सांसद ने बताया- कुर्सी बचाओ बजट
Union Budget 2024 Highlights: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी 3.0 का पहला बजट पेश किया. सत्ता पक्ष के दलो ने इस बजट को 'ऐतिहासिक' तो विपक्ष ने 'कुर्सी बचाओ बजट' बताया है.
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बजट को लेकर केंद्र सरकार को धमकी देते हुए कहा है कि वो नीति आयोग की बैठक का विरोध करेंगे. उन्होंने कहा, "तीसरी बार सरकार में आने के बाद भी बीजेपी ने लोगों के लिए कुछ नहीं किया. तमिलनाडु ऐतिहासिक तबाही का सामना कर रहा है, लेकिन फिर भी राज्य के लिए कोई फंड नहीं दिया गया. तमिलनाडु के लिए कोई योजना नहीं दी गई. मैं नीति आयोग की बैठक का विरोध करूंगा."
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने केंद्रीय बजट की तीखी आलोचना की है. उन्होंने बजट पर बात करते हुए कहा, 'सबका साथ, सबका विकास का नारा बोगस हो गया. ये बजट कुर्सी बचाओ बजट रहा. बिहार और आंध्र प्रदेश के अलावा केंद्र का व्यवहार अन्य राज्यों के प्रति ऐसा रहा, जैसे प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी बचाना चाह रहे हों.' रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना ने बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 35 फीसदी वोट और 8 सीट दीं, फिर भी राज्य की अनदेखी की गई.
कांग्रेस पार्टी के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने केंद्रीय बजट को सरकार बचाओ बजट बताया है. उन्होंने कहा कि ये NDA सरकार को बचाने और सहयोगियों को लुभाने वाला बजट है. आंध्र प्रदेश और बिहार को बहुत कुछ दिया गया है और कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की सरकार वाले राज्यों को नकार दिया गया है. उन्होंने बताया कि इस बजट में तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पंजाब और दिल्ली को खासतौर से पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है.
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मोदी 3.0 के पहले बजट को सर्वसमावेशी बजट बताया है. उन्होंने कहा, "कुर्सी पाने के बाद लोग जनता को भूल जाते हैं लेकिन PM मोदी नहीं भूले और किसान, महिला, युवा, कामगारों को न्याय देने का काम किया है. यह सर्वसमावेशी बजट है. देश को आगे बढ़ाने, 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने की यह आधारशिला है. इस बजट में महाराष्ट्र को काफी कुछ मिला है, महिलाओं के लिए जो योजना है उसमें हमारे महाराष्ट्र की बहनों को लाभ होगा, हमारे किसानों को लाभ होगा."
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट पेश किया. बजट वाले दिन रुपया अमेरिकी डॉलर की तुलना में 3 पैसे गिर गया. 23 जुलाई को एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 83.69 भारतीय रुपया रही, जबकि 22 जुलाई यानी बजट के एक दिन पहले एक अमेरिकी डॉलर बराबर 83.66 भारतीय रुपया था.
आजाद समाज पार्टी कांशीराम के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने केंद्रीय बजट को खोखला बताया है. उन्होंने कहा, "उम्मीद थी कि बहुत सारी कल्याणकारी योजनाओं, नौजवानों और किसानों पर बात की जाएगी. बेरोजगारों को और बेरोजगार करने का इंतजाम किया गया है. महंगाई पर कोई लगाम नहीं लगाई गई. MSP की गारंटी पर सरकार ने कुछ नहीं कहा. स्वास्थ्य का बजट नहीं बढ़ाया गया. SC-ST और OBC के लिए पूरे बजट में मुझे कोई कल्याणकारी योजना नहीं दिखाई दी. सफाई कर्मचारियों के लिए अलग से बजट की व्यवस्था की जानी चाहिए थी. ऐसा लगता है कि यह बजट खोखला है और जनता ठगी गई है."
CPI के राज्यसभा सांसद बिनॉय विश्वम ने केंद्रीय बजट को बीजेपी बजट करार दिया. उन्होंने कहा कि ये बजट राजनीतिक बदला है, क्योंकि इसमें केरल को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है. केरल की कोई भी मांग इसमें मानी नहीं गई है. बिनॉय विश्वम ने आगे कहा, 'ये कुर्सी बचाओ बजट है. इसका मकसद सिर्फ उनकी कुर्सी बचाने का है और इसके जरिए JDU और TDP को मनाने का काम किया गया है. इस तरह के बजट को नेशनल बजट नहीं कहा जा सकता."
कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता पी चिदंबरम ने बजट में कई कमियां भी निकालीं. उन्होंने कहा, "बजट में बेरोजगारी पर सरकार का बहुत कम ध्यान गया और बेरोजगारी की गंभीर स्थिति पर इसका बहुत कम असर पड़ेगा." चिदंबरम ने कहा, "वित्त मंत्री का उनकी योजनाओं से 290 लाख लोगों को फायदा होने का दावा अतिरंजित है." कांग्रेस पार्टी के नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में महंगाई का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण में महंगाई पर ज्यादा बात ही नहीं हुई. चिदंबरम ने आगे कहा कि हम सरकार के लापरवाह रवैये की निंदा करते हैं और बजट भाषण में हमें कुछ भी ऐसा नहीं दिखा जो विश्वास दिलाए कि सरकार महंगाई के मुद्दे का गंभीरता से सामना करेगी.
पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता पी चिदंबरम ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वित्त मंत्री ने कांग्रेस का घोषणापत्र पढ़ा है. उन्होंने कहा, "मैं पहले ही ट्वीट कर चुका हूं कि मैं खुश हूं कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद वित्त मंत्री को कांग्रेस का घोषणापत्र पढ़ने का समय मिला. उन्होंने रोजगार से जुड़ी ELI योजना, अप्रेंटिसशिप पर हमारे प्रस्ताव और एंजल टैक्स खत्म करने के हमारे सुझावों को वर्चुअली अपना लिया है. काश, उन्होंने कांग्रेस के घोषणापत्र से कई और विचार अपनाए होते."
राष्ट्रीय जनता दल नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव ने केंद्रीय बजट पर कविता लिखते हुए तंज कसा है. उन्होंने एक्स पर एक कविता पोस्ट करते की-
एक घिसा-पिटा हट है, ये बजट
जुमलों की रट है, ये बजट
गरीब और किसान के सपने
कर रहा बंजर है, ये बजट
आम आदमी के दिल पर
खंजर है ये बजट
बजट 2023 को समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव ने निराशाजनक बताया है. उन्होंने कहा, "पूरी तरह से निराशाजनक बजट है. गांव, खेती की अनदेखी की गई है." उन्होंने आगे कहा, "वहां (बिहार और आंध्र प्रदेश) के नेताओं को सोचना चाहिए कि इतने बड़े राज्यों के लिए जो छोटी घोषणाएं हुई हैं, वह अपर्याप्त हैं. उत्तर प्रदेश का तो नाम ही नहीं लिया गया."
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट 2024 पर खेद जताया है. उनका कहना है कि इस बजट में हिमाचल प्रदेश को कोई अतिरिक्त सहायता नहीं दी गई है. उन्होंने कहा, 'बजट में हमको कुछ नहीं मिला है और ये बड़े खेद की बात है कि हिमाचल प्रदेश की इस बजट में अनदेखी हुई है.'
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बजट 2023 को बिना किसी विजन वाला बजट बताया है. उन्होंने कहा, 'ये बजट दिशाविहीन, लोगों के खिलाफ और बिना किसी विजन का है. इसमें सिर्फ राजनीतिक मिशन ही दिखाई दे रहा है.' उन्होंने कहा कि इस बजट में रोशनी नहीं सिर्फ अंधेरा दिख रहा है. ममता बनर्जी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा, सरकार चुनाव में बड़े-बड़े वादे करती है, लेकिन वोट मिलने के बाद वो दार्जिलिंग और कलीमपोंग को भूल जाते हैं. दार्जिलिंग के लोगों को ये याद रखना चाहिए. सिक्किम को कई चीजें मिलीं, हमें उससे एतराज नहीं है लेकिन दार्जिलिंग को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता. ये बजट जन विरोधी, गरीब विरोधी और आम नागरिकों के खिलाफ है. ये बजट सिर्फ एक पार्टी के लिए है.
बजट वाले दिन कारोबार खत्म होने पर बीएसई सेंसेक्स 73 अंकों की गिरावट के साथ 80,429 अंकों पर क्लोज हुआ है. जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 30 अंकों की गिरावट के साथ 24,479 अंकों पर क्लोज हुआ है.
ओडिशा की उपमुख्यमंत्री प्रवती परिदा ने केंद्रीय बजट पर कहा, "मैं वित्त मंत्री का धन्यवाद करती हूं... ओडिशा के विकास के लिए पर्यटन बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, यहां वन्य जीव, भूदृश्य, राजमार्ग है... ओडिशा की खूबसूरती, उसके पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने जो भूमिका निभाई है, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं... हम आश्वस्त हैं कि ओडिशा का तेजी से विकास होगा."
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, इतना अच्छा बजट बार-बार देखने को नहीं मिलता है. यह बजट ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है. बिहार में बाढ़ की समस्या सालों से चलती आ रही है. बिहार और आध्र को कुछ मिला है तो विपक्ष को दर्द क्यों हो रहा है.
निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, अभी 4 करोड़ नौकरी की बात कर रहे हैं लेकिन 10 साल में आपने कितनी नौकरी दी? नीतीश कुमार किंगमेकर रहे हैं लेकिन उन्हें विशेष पैकेज भी नहीं दिया. जितनी बंद पड़ी फैक्ट्रियां हैं उसपर कुछ दीजिए, एयरपोर्ट पर दीजिए... विशेष पैकेज, विशेष राज्य के लिए भीख मत मांगिए आप(JDU) मंत्रिमंडल से हट जाइए..."
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने केंद्रीय बजट पर कहा, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से डरा हुआ बजट है. इनका अपना विजन कुछ नहीं है, बोलने को तो बहुत कुछ बोला जाता है अब देखना होगा कि ये अमल में कैसे लाएंगे.
बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया. बजट में सरकार ने मिडिल क्लास को तोहफा दिया है. नई टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडेक्शन 50 हजार से बढ़ाकर 75000 रुपये कर दिया गया है.
- महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये.
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी
- राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना का समापन
- केंद्रीय बजट 2024-25 MSMEs और विनिर्माण, विशेष रूप से श्रम-गहन विनिर्माण पर विशेष ध्यान प्रदान करता है।
- MSMEs को उनके तनाव की अवधि के दौरान बैंक ऋण जारी रखने की सुविधा के लिए नई व्यवस्था की घोषणा की गई
- मुद्रा ऋण की सीमा ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख की गई
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि इनकम टैक्स को आसान बनाया जाएगा. टीडीएस वक्त पर न भरना अब अपराध नहीं होगा.
बजट में बड़ा ऐलान किया गया है. मोबाइल फोन-चार्जर सस्ते होंगे. इसके अलावा बिजली के तार, एक्सरे मशीन सस्ती होंगी. कैंसर की तीन दवाइयों से कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है. सोना-चांदी से सीमा शुल्क कम किया गया है. ऐसे में ये भी सस्ते होंगे.
100 बड़े शहरों के लिए जलापूर्त, सीवेज ट्रीटमेंट के लिए परियोजनाएं
30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों में आवागमन के लिए विकास योजनाएं
पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 1 करोड़ शहरी और मध्य वर्गीय परिवारों को लाभ मिलेगा.
चयनित शहरों में बनेंगे 100 साप्ताहिक हाट और स्ट्रीट फूड हब
- काशी की तर्ज पर बोधगया में कॉरिडोर बनेगा.
- बिहार में पर्यटन पर बजट में जोर दिया गया है.
- नालंदा में पर्यटन का विकास
- बिहार में राजगीर टूरिस्ट सेंटर का निर्माण
- बाढ़ आपदा पर बिहार के लिए 11000 करोड़ का प्रावधान
- काशी की तर्ज पर बोधगया में कॉरिडोर बनेगा.
- बिहार में पर्यटन पर बजट में जोर दिया गया है.
- नालंदा में पर्यटन का विकास
- बिहार में राजगीर टूरिस्ट सेंटर का निर्माण
- बाढ़ आपदा पर बिहार के लिए 11000 करोड़ का प्रावधान
- पहली बार नौकरी पाने वालों को दो साल तक अतिरिक्त पीएफ देगी सरकार.
- अनसिक्योरड एजुकेशन लोन 10 लाख तक देशी संस्थानों में पढ़ने के लिए मिलेगा.
- युवाओं को स्किल ट्रेनिग दी जाएगी. 30 लाख युवाओं को ट्रेनिंग मिलेगी.
- इसके लिए बजट में 2 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया.
- केंद्र सरकार 4.1 करोड़ युवाओं को रोज़गार के लिए पांच योजनाएं लाएगी. आने वाले 5 साल में दो लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार.
- अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को सरकार इंटर्नशिप प्रदान कराएगी. एक साल के इंटर्नशिप में हर महीने 5000 हजार रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी.
निर्मला सीतारमण ने कहा, इस बजट में सभी के लिए पर्याप्त अवसर पैदा करने के लिए 9 प्राथमिकताओं पर निरंतर प्रयास करने की परिकल्पना की गई है.
- कृषि में उत्पादकता और लचीलापन
- रोजगार और कौशल
- समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय
- विनिर्माण और सेवाएँ
- शहरी विकास
- ऊर्जा सुरक्षा
- बुनियादी ढांचा
- नवाचार, अनुसंधान और विकास
- अगली पीढ़ी के सुधार
सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी.
SC-ST और OBC समाज के कल्याण के लिए और नई योजनाएं लाएगी सरकार
10 हजार बायो फ्यूल प्लांट लगाए जाएंगे
रोजगार और स्किल के लिए 3 योजनाएं.
पहली नौकरी में एक महीने का भत्ता मिलेगा.एक लाख की सैलरी पर 3000 रुपये सरकार पीएफ में देगी.
बिहार में सड़क प्रोजेक्ट के लिए 26 हजार करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया है. बिहार में 21 हजार करोड़ के पॉवर प्लांट का भी ऐलान किया गया है. इसके अलावा बिहार को वित्तीय सहायता मिलेगी. आंध्रप्रदेश को लगभग 15 हजार करोड़ का पैकेज मिलेगा.
निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में आंध्र प्रदेश को अतिरिक्त आर्थिक मदद का ऐलान किया है.
- 5 साल मुफ्त राशन की व्यवस्था चलती रहेगी.
- इस साल कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान.
- रोजगार के लिए 3 प्रमुख योजनाओं पर काम करेगी सरकार.
- बिहार में 3 एक्सप्रेस वे का ऐलान.
- बोधगया- वैशाली एक्सप्रेस वे बनेगा.
- पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे का निर्माण.
- बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का पुल.
- बिहार में एक्सप्रेस वे के लिए 26 हजार करोड़ का प्रावधान.
- छात्रों को 7.5 लाख का स्किल मॉडल लोन.
- पहली बार नौकरी वालों को अतिरिक्त PF
- नौकरियों में महिलाओं को प्राथमिकता
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, मुझे 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है. इस वर्ष हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा, "जैसा कि अंतरिम बजट में उल्लेख किया गया है, हमें 4 अलग-अलग जातियों, गरीब, महिला, युवा और किसान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है. किसानों के लिए, हमने सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है, जो लागत से कम से कम 50% मार्जिन के वादे को पूरा करता है. पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ हुआ.''
निर्मला सीतारमण के बजट भाषण की बड़ी बातें
- ये बजट सभी के विकास के लिए है.
- ये विकसित भारत का रोडमैप है.
- एनर्जी सिक्योरिटी पर सरकार का फोकस.
- रोजगार बढ़ाने पर सरकार का फोकस. रोजगार बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है.
- नैचुरल फार्मिंग बढ़ाने पर जोर.
- 32 फसलों के लिए 109 किस्म लॉन्च करेंगे.
- कृषि सेक्टर का विकास पहली प्राथमिकत.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण की बड़ी बातें
- भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है.
- भारत में महंगाई कंट्रोल में है.
- ये बजट गरीब, महिला, युवा और अन्नदाताओं पर फोकस है.
- बजट में रोजगार और स्किल पर फोकस किया गया है.
- बजट में युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ का प्रावधान.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही हैं. उन्होंने कहा, मोदी सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में आई है. भारत में महंगाई दर लगातार कम हो रही है. निर्मला सीतारमण ने कहा, ये बजट गरीब, महिला, युवा और अन्नदाताओं पर फोकस है.
संसद की कार्यवाही शुरू हो गई है. थोड़ी देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश करेंगी.
बजट से किसानों को भी बड़ी उम्मीदें हैं. माना जा रहा है कि निर्मला सीतारमण के पिटारे में इस बार किसानों के लिए बहुत कुछ हो सकता है. सूत्रों के मुताबिक, बजट में डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की घोषणा की जा सकती है. इस बजट में किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की सीमा 3 लाख से बढ़कर 5 लाख होने की संभावना है. इसके अलावा नेशनल ऑयल सीड मिशन के लिए फंडिंग, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का विस्तार भी हो सकता है.
लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने कहा, हम पिछले कई वर्षों से जो देखते आए हैं, वही इस बजट में भी देखने को मिलेगा. PM मोदी इस बजट के द्वारा अपने करीबी करोड़पतियों की मदद करेंगे और उन सभी को नई जगह निवेश करने की सुविधाएं देंगे. नरेंद्र मोदी के करीबी लोगों की कंपनियों को बैंक और टैक्स नियमों से कैसे राहत मिले, यही बताया जाएगा. वहीं, मध्यम वर्ग, छोटे दुकानदारों और ईमानदार टैक्सपेयर्स को खोखले वादों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा.
सपा सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि पिछले 10 साल में भी बजट से कोई उम्मीद नहीं थी. इस बार भी कोई उम्मीद नहीं है.
बजट पेश होने से पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में बजट को मंजूरी मिल गई है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 बजे लोकसभा में बजट पेश करेंगी.
इस बजट से उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें मोदी 3.0 के 5 साल का रोडमैप होगा. इसमें विकसित भारत की रणनीति का भी खुलासा होगा. अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने ठोस कदम उठाए जा सकते हैं. इसके साथ ही रोजगार बढ़ाने के लिए नए फैसले लिए जाएंगे. ग्रीन इकोनॉमी पर जोर रह सकता है.
इस बजट में टैक्स स्लैब में भी बदलाव की उम्मीद है. स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50 लाख रु से बढ़ाने की उम्मीद है. नई फैक्टरी और नए निवेश पर कम कॉरपोरेट टैक्स का विकल्प मिल सकता है. पीएम स्वानिधि योजना का दायरा बढ़ाया जाएगा.
पीएम मोदी संसद भवन पहुंच गए हैं. वे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मीटिंग में शामिल होने के लिए संसद भवन पहुंच गई हैं.
आप सांसद संजय सिंह ने कहा, महंगाई से राहत के लिए इस बजट में क्या होगा, ये देखना होगा? सरकार को अग्निवीर योजना वापस लेना चाहिए. क्या सरकार जीएसटी से राहत देती है. तमाम मुद्दों पर देखते हैं कि इस बजट में क्या आएगा. दिल्ली और पंजाब को लेकर बजट में क्या होगा, ये देखना होगा. लाखों करोड़ का टैक्स दिल्ली की जनता केंद्र सरकार को देती है. देखना है दिल्ली सरकार को क्या मिलता है?
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, ये विकसित भारत का बजट होगा. यह बजट देश को आगे ले जाएगा.
बजट की कॉपियां संसद भवन पहुंच गई हैं. कैबिनेट मंत्रियों का पहुंचना शुरू हो गया है. केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह संसद भवन पहुंच गए हैं. 10.15 कैबिनेट मीटिंग होगी. राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित बजट को कैबिनेट के सामने रखा जाएगा और कैबिनेट की अधिकारिक मुहर लगेगी. इसके बाद बजट सदन में पेश किया जाएगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति भवन में अपनी टीम के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें बजट की कॉपी सौंपी. वित्त मंत्री ने बजट पेश करने की मंजूरी भी राष्ट्रपति से ली. इस दौरान राष्ट्रपति मूर्मू ने निर्मला सीतारमण को दही-चीनी खिलाया.
केंद्रीय बजट 2024 पर उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा, "हम उम्मीद करते हैं कि यह बजट विकसित भारत की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा. हम उम्मीद करते हैं कि आज जो बजट आएगा, निश्चित रूप से उसमें उत्तर प्रदेश को भी लाभ मिलेगा.
मोदी सरकार के केंद्रीय बजट से पहले शिवसेना(UBT) की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, मुझे उम्मीद है कि निर्मला सीतारमण जी बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से कुछ राहत देंगी और सरकार 'जन की बात' करेगी, न कि पीएम के 'मन की बात'.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पिछली बार की तरह पेपरलेस बही-खाता लेकर वित्त मंत्रालय पहुंचीं. यहां से वे राष्ट्रपति भवन जाएंगी. राष्ट्रपति भवन में वे बजट की कॉपी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपेंगी.
शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, यह बजट एनडीए सरकार का पहला बजट है. ये मोदी सरकार का पहला बजट नहीं है.हम देखना चाहते हैं कि नीतिश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कितना प्रभाव डालेंगे. अगर अच्छा बजट होगा तो हम स्वागत करेंगे. देश में अभी बेरोजगारी और महंगाई है.
बजट पेश होने से पहले शेयर बाजार बढ़त के साथ खुला है. BSE शेयर बाजार 124 अंकों की बढ़त के साथ खुला. बजट से पहले बाजार में सकारात्मक संकेत देखने को मिला है. निफ्टी भी बढ़त के साथ खुला है.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करेंगी. संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बजट से पहले निर्मला सीतारमण को शुभकामनाएं दीं. किरेन रिजिजू ने एक्स पर लिखा, ''वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह 11 बजे लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करने के लिए तैयार हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के रिकॉर्ड तीसरे कार्यकाल के लिए बजट पेश करना भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है. शानदार बजट के लिए निर्मला सीतारमण को शुभकामनाएं.”
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंच गई हैं. वे थोड़ी देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगी. वे राष्ट्रपति को बजट की कॉपी भी सौंपेंगी.
बजट वाले दिन भारतीय शेयर बाजार में तेजी के साथ शुरुआत होने के संकेत मिल रहे हैं. गिफ्ट निफ्टी सुबह 8 बजकर 18 मिनट पर 24537 के लेवल पर है और इसमें 17.80 अंक की तेजी देखी जा रही है. इसमें 0.07 फीसदी की हल्की बढ़त से ऐसा लग रहा है कि निफ्टी की शुरुआत हरे निशान पर ही होगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट के दिन के लिए अपने घर से निकलने वाली हैं और सारी बजट गतिविधियां जल्द शुरू होने वाली हैं.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना लगातार सातवां बजट पेश करके इतिहास रचने वाली हैं. इस तरह वह पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ देंगी. हालांकि, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड अब भी देसाई के पास ही है. सीतारमण अगले महीने 65 वर्ष की हो जाएंगी. उन्हें 2019 में भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनाया गया था. तब से सीतारमण ने इस साल फरवरी में एक अंतरिम सहित लगातार छह बजट पेश किए हैं. वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट उनका लगातार सातवां बजट होगा. वह देसाई के रिकॉर्ड से आगे निकल जाएंगी, जिन्होंने 1959 से 1964 के बीच लगातार पांच पूर्ण बजट और एक अंतरिम बजट पेश किया था.
कांग्रेस ने केंद्रीय बजट पेश किए जाने से एक दिन पहले सोमवार को कहा कि इस बजट में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी की घोषणा करने की जरूरत है. पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने सरकार से अपील की कि किसान कर्ज माफी की आवश्यकता का आकलन करने, परिमाण का आकलन करने और कृषि ऋण माफी के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक स्थायी आयोग की स्थापना की जानी चहिए. रमेश ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, 'केंद्र सरकार की तमाम विफलताओं में से कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की क्षमताहीनता और दुर्भावना से भरा व्यवहार सबसे अधिक हानिकारक है.'
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को संसद में आम बजट पेश करेंगी. लोकसभा और राज्यसभा में आम बजट पर 20-20 घंटे चर्चा होने की संभावना है. इसके साथ ही निचले सदन में रेलवे, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालयों पर अलग से बहस होने की उम्मीद है. सूत्रों ने यह जानकारी दी. लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) ने सोमवार को हुई बैठक में आम बजट के अलावा रेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, एमएसएमई और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालयों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने का फैसला किया है. सत्र के एजेंडे को अंतिम रूप देने के लिए सोमवार को दोनों सदनों की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई.
बैकग्राउंड
India Budget 2024 Highlights: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में मंगलवार (23 जुलाई) को आम बजट पेश किया. मोदी 3.0 सरकार का यह पहला आम बजट रहा. इसी के साथ निर्मला सीतारमण ने लगातार सातवां बजट पेश करके इतिहास रच दिया. उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने 6 बार बजट पेश किया था. सीतारमण 2019 में भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनाया गया था. तब से सीतारमण ने इस साल फरवरी में एक अंतरिम सहित लगातार छह बजट पेश किए हैं. वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट उनका लगातार सातवां बजट है.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा, "जैसा कि अंतरिम बजट में उल्लेख किया गया है, हमें 4 अलग-अलग जातियों, गरीब, महिला, युवा और किसान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है. किसानों के लिए, हमने सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है, जो लागत से कम से कम 50% मार्जिन के वादे को पूरा करता है. पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ हुआ.''
युवाओं के लिए 5 नई योजनाओं का ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, मुझे 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है. इस वर्ष हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.
विपक्षी दलों ने बताया कुर्सी बचाओ बजट
सत्तारूढ़ NDA गठबंधन में शामिल दलों ने इस मोदी 3.0 के पहले बजट को ऐतिहासिक बताया है. NDA के सहयोगी दलों का कहना है कि ये बजट विकसित भारत की आधारशिला बनेगा. वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन के दलों ने इसे जनता के साथ धोखा बताया है. विपक्षी दलों का कहना है कि ये 'कुर्सी बचाओ बजट' है. इस बजट में सिर्फ सहयोगी दलों को खुश करने की कोशिश की गई है और इंडिया गठबंधन शासित राज्यों की अनदेखी की गई है.
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