Bus Fare Hike: बस किराये 15-20 फीसदी बढ़ाने की तैयारी, इस राज्य पर ऐसे पड़ेगा एक मुफ्त स्कीम का बोझ

Bus Fare Hike: राज्य के परिवहन निगम के चेयरमैन के मुताबिक अगर बस किराया नहीं बढ़ाया गया तो ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ही अस्तित्व में नहीं रहेगा. बस किराये बढ़ाने की वजह जानकर आपको भी हैरानी हो सकती है.

बस का किराया

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Bus Fare Hike: देश के इस दक्षिणी राज्य में एक खास वर्ग के लिए मुफ्त बस यात्रा की स्कीम चलाई गई थी. राज्य की नई सरकार ने सत्ता में आने के बाद मुफ्त वाली स्कीम तो चला दी लेकिन इसका नतीजा घाटे के तौर पर सामने आया है. इसके चलते अब पूरे राज्य में बस सेवाओं के लिए किराए बढ़ाने की जरूरत पड़ गई है. केएसआरटीसी ने राज्य सरकार के सामने बस किराए 20 फीसदी तक बढ़ाने का प्रस्ताव करने का फैसला किया है.

किरायों में 20 फीसदी तक इजाफे की होगी मांग

कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) की ओर से पीटीआई से बात करते हुए चेयरमैन एस आर श्रीनिवास ने कहा कि "शुक्रवार को एक बोर्ड बैठक में बस किराया बढ़ाने और इसे मुख्यमंत्री के ध्यान में लाने का संकल्प लिया गया. उन्होंने किराये में 15-20 फीसदी की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है, जिसे मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलनी बाकी है. परिवहन विभाग को चालू रखने के लिए टिकट की कीमतें तुरंत बढ़ाने की जरूरत है. अगर किराया नहीं बढ़ाया गया तो केएसआरटीसी अस्तित्व में नहीं रहेगा."

क्यों लेना पड़ रहा बस किराए में बढ़ोतरी का फैसला

केएसआरटीसी को पिछले तीन महीनों में 295 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है. श्रीनिवास ने कहा कि "कर्नाटक में महिलाओं को मुफ्त बस सफर कराने वाली शक्ति योजना की वजह से मुख्य रूप से हमें पिछले तीन महीनों में 295 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है." लिहाजा केएसआरटीसी ने शक्ति योजना से तीन महीने में होने वाले घाटे के चलते बस किराया 20 फीसदी तक बढ़ाने की योजना बनाई है.

4 सालों से कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ा

श्रीनिवास ने कर्मचारियों के सामने आने वाली वित्तीय दिक्कतों के बारे में बताया जिनकी सैलरी 2020 से संशोधित नहीं की गई है. उन्होंने बताया कि बस सर्विस बेहद जरूरी हैं. अगर कोई बस ड्राइवर नहीं आता है तो एक गांव उस दिन के लिए अपनी बस सेवाएं खो सकता है. एसआर श्रीनिवास ने 2020 से बढ़ती लागत और कर्मचारियों के स्थिर वेतन के बीच ट्रांसपोर्ट सेवाओं को ऑपरेशनल बनाए रखने के लिए किराये बढ़ाने को जरूरी कहा है.

10 सालों से नहीं बढ़े बस किराए-एकमुश्त 20 फीसदी तक बढ़ने की तैयारी

इसी बारे में बात करते हुए उत्तर पश्चिमी कर्नाटक सड़क परिवहन निगम (NWKRTC) के अध्यक्ष राजू केज ने भी घाटे के लिए शक्ति योजना को जिम्मेदार ठहराया. केएसआरटीसी के चेयरमैन के सुर में सुर मिलाते हुए राजू केज ने टिप्पणी की, "हमने पिछले 10 सालों में बस किराया नहीं बढ़ाया है. पूरा विभाग घाटे में आ गया है, लेकिन हम अभी भी प्रबंधन कर रहे हैं."

क्या है कर्नाटक की शक्ति योजना

कर्नाटक सरकार ने पिछले महीने ही 11 जून, 2024 को अपना पहला साल पूरा किया है. कर्नाटक के चुनाव में सीएम सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने जिन पांच गारंटियों का वादा किया था, शक्ति योजना उनमें से एक है. ये राज्य की महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा की पेशकश करती है.