Income Tax: होटल और हॉस्पिटल पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कड़ी नजर, अब शुरू होगा एक्शन
CBDT: सीबीडीटी ने आईटी डिपार्टमेंट को निर्देश दिया है कि कैश ट्रांजेक्शन को बढ़ावा दे रहे सभी बिजनेस के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए. इस जांच के दायरे में कई कारोबार आने वाले हैं.
CBDT: सरकार को जानकारी मिली कि कई तरह के बिजनेस में बड़े पैमाने पर कैश ट्रांजेक्शन किए जा रहे हैं. अब सरकार की नजर नकद लेन-देन को बढ़ावा दे रहे इन बिजनेस पर टेढ़ी हो गई है. इसे देखते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (IT Department) को निर्देश दिया है कि वह इन कारोबार की जांच शुरू करे. सरकार के इस कदम से अब होटल, हॉल, लग्जरी रिटेल, आईवीएफ क्लीनिक, हॉस्पिटल, डिजाइनर स्टोर्स और मेडिकल कॉलेज पर तलवार लटक गई है.
इन कारोबारों में बड़े पैमाने पर कैश लेन-देन चल रहा
सीबीडीटी ने सेंट्रल एक्शन प्लान 2024-25 जारी करते हुए आईटी डिपार्टमेंट से कहा है कि इन कारोबारों में बड़े पैमाने पर कैश लेन-देन चल रहा है. इसकी जांच बिना किसी को परेशान करते हुए की जाए. इसके अलावा बकाया मांगों की वसूली के लिए भी ठोस प्रयास करने के निर्देश दिए गए हैं. पिछले वित्त वर्ष से एरियर डिमांड में उल्लेखनीय तेजी आई है. नियमों के अनुसार, 2 लाख रुपये से ज्यादा कैश ट्रांजेक्शन करने की जानकारी देनी पड़ती है. मगर, इस नियम का सही से पालन नहीं किया जा रहा है.
कैश ट्रांजेक्शन के जरिए की जा सकती है धोखाधड़ी
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139ए के तहत पैन उपलब्ध कराना आवश्यक है. मगर, इसका पालन करवाने के लिए तंत्र उपलब्ध नहीं है. कैश ट्रांजेक्शन के मामलों में टैक्सपेयर्स की पहचान सुनिश्चित करना जरूरी है. इसमें धोखाधड़ी की संभावना भी होती है. आईटी डिपार्टमेंट को जानकारी मिली है कि होटल और हॉस्पिटल जैसे कई बिजनेस कैश ट्रांजेक्शन को बड़े पैमाने पर स्वीकार रहे हैं. अब सीबीडीटी के निर्देश पर इनकी पहचान और वेरिफिकेशन शुरू की जाएगी.
एरियर डिमांड में जबरदस्त उछाल से सीबीडीटी चिंतित
एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 में 1100 रेड की गईं. इनमें 2500 करोड़ रुपये के एसेट और 1700 करोड़ रुपये कैश बरामद हुआ है. इकोनॉमी में अभी भी कैश का बोलबाला है. आईटी डिपार्टमेंट टैक्सपेयर्स की संख्या बढ़ाना चाहता है. यही वजह है कि इस साल भी इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Returns) भरने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है. एरियर डिमांड 1 अप्रैल, 2023 को 24,51,099 करोड़ रुपये थी. यह आंकड़ा 1 अप्रैल, 2024 को 43,00,232 करोड़ रुपये हो चुका है. इसे लेकर भी सीबीडीटी ने चिंता व्यक्त की है.
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