Debt: केंद्र पर देश की जीडीपी का 57.3 फीसदी कर्ज, वित्त मंत्री ने दी जानकारी

Debt On Center: मौजूदा विनिमय दर के हिसाब से बाहरी कर्ज का हिस्सा केंद्र सरकार के कुल ऋण/देयताओं का लगभग 4.5 फीसदी और सकल घरेलू उत्पाद के 3 फीसदी से कम है. वित्त मंत्री ने संसद में ये जानकारी दी है.

संसद में वित्त मंत्री (फोटो- PTI)

Debt: 31 मार्च तक केंद्र सरकार के कर्ज या देनदारियां लगभग 155.8 लाख करोड़ रुपये (जीडीपी का 57.3 फीसदी) अनुमानित है, जैसा कि संसद में सोमवार को बताया गया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने एक लिखित जवाब में लोकसभा को बताया कि इसमें से मौजूदा विनिमय दर के हिसाब से बाहरी कर्ज 7.03 लाख करोड़ रुपये (जीडीपी का 2.6 फीसदी) अनुमानित है.

सरकार के बाहरी ऋण का जोखिम प्रोफाइल सुरक्षित और विवेकपूर्ण- वित्त मंत्री

जवाब में कहा गया- बाहरी ऋण का हिस्सा केंद्र सरकार के कुल ऋण/देयताओं का लगभग 4.5 फीसदी और सकल घरेलू उत्पाद के 3 फीसदी से कम है. बाहरी ऋण ज्यादातर बहुपक्षीय और द्विपक्षीय एजेंसियों द्वारा रियायती दरों पर वित्तपोषित किया जाता है, और इसलिए, जोखिम प्रोफाइल सुरक्षित और विवेकपूर्ण है.

वित्त मंत्री ने दी अन्य जानकारियां

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि आरबीआई ने सरकार के परामर्श से हाल ही में विनिमय दर की अस्थिरता और वैश्विक स्पिलओवर को कम करने के लिए विदेशी मुद्रा फंडिंग के स्रोतों में विविधता लाने और विस्तार करने के लिए कई उपायों की घोषणा की है. ऐसे कुछ उपायों में 4 नवंबर, 2022 तक जुटाई गई जमाराशियों के लिए नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) और वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) के रखरखाव से बढ़ोतरीशील विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) (एफसीएनआर (बी)) और अनिवासी (बाहरी) रुपया (एनआरई) जमा देनदारियों को छूट शामिल है.

साथ ही ताजा एफसीएनआर (बी) और एनआरई जमाओं को ब्याज दरों पर मौजूदा विनियमन से छूट दी गई थी- ब्याज दरें 31 अक्टूबर, 2022 तक तुलनीय घरेलू रुपया सावधि जमा पर बैंकों द्वारा दी जाने वाली दरों से अधिक नहीं होंगी. जवाब में यह भी कहा गया है कि ऋण प्रवाह में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश से संबंधित नियामक व्यवस्था को भारतीय ऋण उपकरणों में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए संशोधित किया गया है.

आरबीआई ने 11, जुलाई 2022 में की थी अतिरिक्त व्यवस्था

बाहरी वाणिज्यिक उधार सीमा (स्वचालित मार्ग के तहत) को बढ़ाकर 1.5 बिलियन डॉलर कर दिया गया है और 31 दिसंबर, 2022 तक चुनिंदा मामलों में समग्र लागत सीमा को 100 आधार अंकों तक बढ़ा दिया गया है. भारत से निर्यात की बढ़ोतरी को बढ़ावा देने के लिए और भारतीय रुपये में वैश्विक व्यापारिक समुदाय की बढ़ती रुचि का समर्थन करने के लिए, आरबीआई ने 11, जुलाई 2022 में भारतीय रुपये में चालान, भुगतान और निर्यात/आयात के निपटान के लिए एक अतिरिक्त व्यवस्था की है.