Layoff News Update: हाल के दिनों में मल्टीनेशनल से लेकर घरेलू आईटी कंपनियां, सोशल मीडिया, एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनियों में कई बार छंटनी की बात सामने आई है. लेकिन केंद्र सरकार के पास इन छंटनियों का कोई डाटा नहीं है. राज्यसभा में दिए बयान में सरकार ने कहा है कि केंद्र सरकार के पास इन सेक्टरों में छंटनियों को लेकर कोई डाटा नहीं रखा जाता है. सरकार ने सदन को बताया कि मल्टीनेशनल,भारतीय आईटी कंपनियों, सोशल मीडिया से लेकर एड टेक कंपनियों और उससे जुड़े सेक्टर्स में छंटनी से जुड़ा मुद्दा राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है.
छंटनी पर सरकार से सवाल
दरअसल राज्यसभा में अलग अलग सेक्टरों में बड़े पैमाने पर की जा रही छंटनी को लेकर श्रम मंत्रालय से सवाल पूछा गया था. राज्यसभा सांसद ए ए रहीम ने सरकार से सवाल किया कि क्या केंद्र सरकार ने मल्टीनेशनल,भारतीय आईटी कंपनियों, सोशल मीडिया से लेकर एड टेक कंपनियों और उससे जुड़े सेक्टर्स में की जा रही छंटनी का संज्ञान लिया है? उन्होंने छंटनी में नौकरी गंवाने वाले वर्कर्स की संख्या साझा करने की मांग की. उन्होंने सरकार से ये भी पूछा कि किया भविष्य में इस प्रकार किए जा रहे बड़े पैमाने पर छंटनी को रोकने के लिए दखल देगी?
सरकार के पास छंटनी का डाटा नहीं
श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने लिखित में इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार के पास इन सेक्टर्स में छंटनी से जुड़ा कोई डाटा नहीं है. उन्होंने कहा कि इन कंपनियों में छंटनी से जुड़ा मुद्दा राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में है. हालांकि उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की छंटनी अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के नियमों के तहत नहीं की जाती है तो वो छंटनी पूरी तरीके से गैरकानूनी है.
स्टार्टअप कंपनियों में छंटनी
आपको बता दें फंडिंग में कमी ( Lack Of Funding) के बाद भारत में हाल के महीनो में 44 स्टार्टअप्स द्वारा 16,000 से अधिक कर्मचारियों की छंटनी (Employees Layoff) की गई है. हाल के दिनों में कई एड टेक कंपनियों ने कर्मचारियों की छंटनी की है. छंटनी करने वाली एडटेक कंपनियों में BYJU'S, Unacademy और वेदांतु जैसी कंपनियां शामिल है. फूड डिलिवरी कंपनी जोमैटो ने 3 फीसदी कर्मचारियों की छंटनी की है तो स्विगी द्वारा भी छंटनी की बात सामने आ रही है.
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