Edible Price Cut Update: केंद्र सरकार का एडिबल ऑयल एसोसिएशन को आदेश, फौरन 15 रुपये घटायें खाने के तेल के दाम
Edible Oil Price Cut: 6 जून को खाद्य एंव आपूर्ति मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण बैठक की थी जिसमें सभी बड़ी एडिबल ऑयल एसोसिएशन को फौरन 15 रुपये प्रति लीटर तक खाने के तेल के दाम घटाने का आदेश दिया था.
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Edible Oil Price Cut: खाने के तेल ( Edible Oil) के दामों में कमी आने की उम्मीद और बढ़ गई है. केंद्र सरकार ने एडिल ऑयल एसोसिएशन ( Edible Oil Associations) को फौरन 15 रुपये प्रति लीटर खाने के तेल के दामों में कमी करने का आदेश जारी किया है. खाद्य एंव आपूर्ति मंत्रालय ने एडिबल ऑयल एसोसिएशन से कहा है कि खाने के तेल के दामों में कमी का फायदा फौरन कस्टमर्स तक पहुंचाया जाए. 6 जून, 2022 को खाद्य एंव आपूर्ति विभाग (Department of Food and Public Distribution) ने एक महत्वपूर्ण बैठक की थी जिसमें सभी बड़ी एडिबल ऑयल एसोसिएशन को फौरन 15 रुपये तक खाने के तेल के दाम घटाने का आदेश दिया था.
सरकार का दाम घटाने का आदेश
केंद्र सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों और रिफाइनरों से डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भी दाम फौरन घटाने को कहा है कि जिससे कीमतें में कमी का फायदा मिलने में कोई दिक्कत ना हो. खाद्य एंव आपूर्ति विभाग ने एडिबल ऑयल एसोसिएशन से कहा है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए जैसे ही कीमतें घटाई जब भी घटाई जाएंगी उसका फायदा उपभोक्ताओं तक पहुंचना चाहिए. और रेग्युलेर बेसिस पर विभाग को इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाए. मंत्रालय ने कहा है कि जिन कंपनियों ने अब तक दाम नहीं घटायें हैं और जिनकी एमआरपी (MRP) अन्य ब्रांड के मुकाबले ज्यादा है उन्हें भी फौरन कीमतें घटानी चाहिए.
हर हाल में मिले उपभोक्ताओं को फायदा
खाद्य एंव आपूर्ति विभाग ने अपने बैठक में माना कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाने के तेल के दामों में कमी आ रही है जो कि खाने के तेल के दामों के लिहाज से बेहद सकारात्मक है. ऐसे में एडिबल ऑयल कंपनियों को ये सुनिश्चित करनी चाहिए कि घरेलू बाजार में खाने के तेल के दामों में कमी आए और इसका फायदा उपभोक्ताओं को बिना लागलपेट के मिलना चाहिए.
किचन के बजट में बचत की उम्मीद
डिपार्टमेंट के मुताबिक वो खाने के तेल के दामों और उसकी उपलब्धता पर लगातार नजर बनाये हुए है. और खाने के तेल पर जो टैक्स में कमी की गई और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जो खाने के तेल के दामों में कमी आई है उसका फायदा हर हाल में उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए. विभाग को उम्मीद है कि इससे लोगों को किचन के बजट में जरुर बचत होगी.
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