Government Bond: सरकार वित्त वर्ष 2024 की पहली छमाही के तहत बाॅन्ड से 9 लाख करोड़ रुपये के करीब जुटाने की योजना तैयार की है. इस बाॅन्ड के जरिए सरकार उधार को कम करेगी. सरकार ने इस बजट में 15.43 लाख करोड़ रुपये का रिकाॅर्ड लोन लेने का अनुमान लगाया था. इसका मतलब है कि सरकार के इस बाॅन्ड पेमेंट से उधार की रकम आधी हो जाएगी.
वित्त मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में कहा कि सरकार ने छह महीने से सितंबर तक लगभग 9 ट्रिलियन रुपये यानी 109 अरब डाॅलर के बाॅन्ड बेचने की योजना है. वहीं पूरे साल के दौरान रिकाॅर्ड 15.43 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रकम जुटाने की योजना है. प्रशासन आमतौर पर पहली छमाही में अपनी पूरे साल की बिकी का 55 फीसदी से 60 फीसदी का टारगेट रखता है.
सरकार के लिए रिजर्व बैंक जुटाती है रकम
सरकार की ओर से बाॅन्ड से रकम भारतीय रिजर्व बैंक जुटाती है. इसके जरिए आरबीआई हर शुक्रवार को नीलामी के जरिए बाॅन्ड जारी करती है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बताती है कि भारत में बाॅन्ड हाल के दिनों में ग्लोबल के तुलना में तेजी से बढ़े हैं, जो बढ़ते हुए ब्याज दरों को रोक सकता है.
39 हजार करोड़ होगा सरकारी बाॅन्ड का साइज
बेंचमार्क 10 साल सरकारी बाॅन्ड पर लाभ इस महीने 15 बेसिस प्वाइंट की गिरावट आई है, जो नवंबर के बाद सबसे बड़ी गिरावट है, जबकि पांच साल के बाॅन्ड पर यील्ड में 25 आधार अंकों की गिरावट आई है. अप्रैल से सितंबर 2023 के दौरान जारी सरकारी बाॅन्ड 31000 करोड़ रुपये से लेकर 39000 करोड़ रुपये होगा.
किस किस टेन्योर के लिए जारी होगा बाॅन्ड
- 6.31 फीसदी उधारी तीन साल में मैच्योर होने वाले बाॅन्ड के जरिए होगी.
- पांच साल में मैच्योर होने वाले बाॅन्ड के लिए उधारी 11.71 फीसदी होगी.
- सात साल के टेन्योर के लिए उधारी 10.25 फीसदी होगी
- 10 साल के टेन्यार में उधारी 20.50 फीसदी होगी
- 14 साल के मैच्योरिटी के लिए उधारी 17.57 फीसदी होगी
- 30 साल की मैच्योर होने वाले टेन्योर के लिए उधारी 16.10 फीसदी
- 17.57 फीसदी के उधारी के लिए मैच्योर अवधि 40 साल होगी.
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