Mega Textile Plants: 20 लाख नौकरियां देने जा रही सरकार! इन राज्यों में लगाए जाएंगे 7 नए मेगा टेक्सटाइल प्लांट
PM Mitra scheme: केंद्र सरकार ने देश में 20 लाख लोगों के लिए नौकरी पैदा करने का टारगेट रखा है. इसके लिए सात नए प्लांट लगाने की घोषणा की गई है.
Sevent Textile PLants in India: मेक इंन इंडिया के तहत केंद्र सरकार ने देश में सात टेक्सटाइल प्लांट लगाने के प्लान की घोषणा की है. प्रधानमंत्री मित्र योजना के तहत ये सातों प्लांट तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लगाए जाएंगे. केंद्र सरकार का कहना है कि इस कारोबार से 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा.
पीएम मित्र योजना को अक्टूबर 2021 में 4,445 करोड़ रुपये के खर्च के साथ शुरू किया गया था और 2023-24 के बजट में परियोजना के लिए प्रारंभिक आवंटन 200 करोड़ रुपये है. 17 मार्च को पीएम मोदी ने कहा था कि पीएम टेक्स्टाइल सेक्टर को एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराएगा.
20 लाख नौकरी पैदा करने की योजना
उन्होने कहा था कि इसमें करोड़ों रुपये के निवेश से लाखों की संख्या में नौकरियां पैदा होंगी. यह मेक इन इंडिया और मेक फाॅर वल्र्ड का ग्रेट एग्जाम्पल है. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इसके तहत 70 हजार करोड़ रुपये के निवेश की योजना है और 20 लाख नौकरी पैदा करने का टारगेट रखा गया है.
पादर्शी तरीके से किया गया स्थलों का चयन
एएनआई ने मंत्री के हवाले से कहा कि कपड़ा उद्योग देश में असंगठित रहा है. इस बढ़ी हुई खर्च और रसद लागत ने देश के कपड़ा क्षेत्र को प्रभावित किया है. मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का ये कमद कई समस्याओं का समाधान करेगा. कपड़ा सचिव रचना शाह ने सात स्थलों के चयर की योग्यता के बारे में बात करते हुए कहा कि उनके मंत्रालय ने 13 राज्यों के 18 प्रस्तावों पर विचार करने के बाद पारदर्शी तरीके से स्थलों का चयन किया है.
आसान नहीं होगी राह
इन स्थलों के सेलेक्शन के बाद कनेक्टिविटी, मौजूदा इकोसिस्टम, टेक्स्टाइल, इंडस्ट्री पाॅलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, यूटिलिटी सर्विस और अन्य समस्याएं को ठीक किया जाएगा. इसके अलावा पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान मल्टी माॅडल कनेक्टिविटी के लिए यूटिलाइज किया जाएगा. पीएम मित्र पार्क योजना एक अनूठा मॉडल है जिसमें निवेश बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने, रोजगार पैदा करने और अंततः भारत को कपड़ा उत्पादन और निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र में बदलने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग शामिल है.
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