7th Pay Commission, Government Employees Salary Hike: दो राज्यों के सरकारी कर्मचारियों लिए सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है. सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की गई है. साथ ही रिटायर हो चुके कर्मचारियों के पेंशन में भी इजाफा किया गया है. इसके अलावा नौकरियों का भी एलान किया गया है. आगामी समय में इन दोनों राज्यों में चुनाव होने वाला है, जिसके मद्देनजर राज्य सरकारों ने ये फैसला लिया है.
ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक, ये दो राज्य बजट 2023-24 की बजट घोषणाओं से आगे निकलकर सरकारी कर्मचारियों के लिए बोनस का एलान किया है. इसके अलावा कई कल्याणकारी योजनाओं को भी पेश किया है. छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के अलावा भत्तों में बढ़ोतरी का एलान किया है. वहीं राजस्थान सरकार ने भी पेंशन में बढ़ोतरी की घोषणा की है.
छत्तीसगढ़ सरकार ने फिर बढ़ाया डीए
छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते से लेकर कई उपायों के एलान के साथ ही विपक्ष के सरकार को घेरने की योजना पर पानी फेर दिया. भूपेश बघेल ने 2,000 करोड़ के कई उपायों की घोषणा की. इसके साथ ही बघेल ने महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी का एलान किया. यह एक महीने के भीतर दूसरी बढ़ोतरी है. इससे पहले कैबिनेट बैठक के दौरान 5 फीसदी बढ़ोतरी की गई थी. अब इस राज्य के पांच लाख कर्मचारियों को महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर मिलेगा.
संविदा कर्मचारियों का भी वेतन बढ़ा
इसके अलावा, भूपेश बघेल ने 37,000 संविदा कर्मियों के वेतन में 27 फीसदी की बढ़ोतरी का एलान किया, जिससे राज्य सरकार के ऊपर 350 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा. बघेल की अन्य घोषणाओं में दैनिक वेतन भोगियों के वेतन में 4,000 की मासिक बढ़ोतरी है, जिससे सरकार पर 240 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. 1,650 अतिथि शिक्षकों के लिए 2,000 की मासिक वेतन होगी, जिससे 4 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा.
इन लोगों का भी बढ़ा भत्ता
इसके अलावा पटवारियों के लिए मासिक संसाधन भत्ते में 5,500 की बढ़ोतरी, पुलिस कांस्टेबल को 8,000 का वार्षिक भत्ता, सभी प्रशिक्षकों, ब्लॉक स्तर के कर्मचारियों और हेल्प डेस्क ऑपरेटरों और 10,000 पंचायत सचिवों को 2,500 से 3,000 रुपये प्रति माह तक बढ़ोतरी का एलान किया गया है. वहीं मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत अधिकतम आर्थिक सहायता 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है.
राजस्थान सरकार ने बढ़ाया पेंशन
राजस्थान सरकार ने इस सप्ताह की शुरुआत में विधानसभा में राजस्थान न्यूनतम गारंटी आय विधेयक 2023 पेश किया. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक विधेयक पेश किया, जिसके तहत 100 दिन तक काप पूरा कर लेने के बाद भी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 25 दिन और काम कर सकता है. अगर राज्य सरकार रोजगार देने में असमर्थ है तो वह अनिवार्य रूप से बेरोजगारी भत्ता देगी.
इसके अलावा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अधिकार वृद्धावस्था, दिव्यांग, विधवा, एकल महिला की श्रेणी में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति पेंशन में दो किस्तों में आधार दर पर सालाना 15 फीसदी की बढ़ोतरी का एलान किया गया है, यानी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जुलाई में 5 प्रतिशत और जनवरी में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी.
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