Credit Suisse UBS Deal: मौजूदा बैंकिंग संकट (Banking Crisis 2023) का सबसे बड़ा शिकार यूरोप के सबसे पुराने बैंकों में से एक क्रेडिट सुईस (Credit Suisse) हुआ है. इसके असर को कम करने के लिए स्विट्जरलैंड की सरकार ने दखल से समाधान तो निकाला गया, लेकिन संकट जल्दी समाप्त होता नहीं दिख रहा है. संसद में इससे जुड़ा प्रस्ताव खारिज होने के बाद अब मामला मुकदमेबाजी में फंसता दिख रहा है.
भारी-भरकम नुकसान का आरोप
क्रेडिट सुईस के निवेशकों के एक समूह ने आरोप लगाया है कि सरकार के समर्थन से हुई डील के कारण उन्हें अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है. इसे लेकर उन्होंने स्विट्जरलैंड के वित्तीय नियामकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. ये इन्वेस्टर स्विस फाइनेंशियल मार्केट सुपरवाइजर अथॉरिटी के आदेश को चुनौती दे रहे हैं. इन्वेस्टर्स के वकीलों का कहना है कि स्विस फाइनेंशियल मार्केट सुपरवाइजर अथॉरिटी के आदेश के कारण अत्यधिक जोखिम वाले क्रेडिट सुईस बांन्ड में करीब 16 बिलियन स्विस फ्रैंक यानी करीब 17.3 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है.
सरकार के प्रयासों से बनी थी बात
आपको बता दें कि स्विट्जरलैंड सरकार की दखल के बाद वहीं का एक अन्य प्रमुख बैंक यूबीएस (UBS) संकटग्रस्त क्रेडिट सुईस को खरीदने के लिए तैयार हुआ था. सरकार ने इस डील के लिए 109 बिलियन स्विस फ्रैंक यानी 120.82 बिलियन डॉलर का बचाव पैकेज तैयार किया था. डील के तहत यूबीएस बैंक क्रेडिट सुईस को 3.25 बिलियन डॉलर में खरीदने पर सहमत हुआ था. इस डील के कारण बैंकिंग संकट के असर को सीमित करने में मदद मिली है.
संसद में भी हो चुका है विरोध
क्रेडिट सुईस के इन्वेस्टर्स के द्वारा किया गया मुकदमा इस डील के खिलाफ उठा पहला कदम नहीं है. इससे पहले स्विट्जरलैड की संसद में भी डील का विरोण हुआ था. स्विस पार्लियामेंट के अपर हाउस ने पैकेज में सरकारी योगदान को मंजूरी दे दी, लेकिन मामला लोअर हाउस में अटक गया था. लोअर हाउस में पैकेज के पक्ष में 71 वोट आए थे, जबकि 103 वोट इसे खारिज करने के लिए मिले थे.
इसी सप्ताह दायर हुआ मुकदमा
एपी की एक ताजी रिपोर्ट में लॉ फर्म क्विन इमैनुएल उर्कुहार्ट एंड सुलिवान के मैनेजिंग पार्टनर थॉमस वर्लेन के हवाले से कहा गया है कि स्विस फाइनेंशियल मार्केट सुपरवाइजर अथॉरिटी के निर्णय से स्विस फाइनेंशियल सेंटर पर अंतरराष्ट्रीय भरोसा कम होगा. क्रेडिट सुईस के इन्वेस्टर्स की तरफ से इसी लॉ फर्म ने मुकदमा दायर किया है. इस संबंध में एक स्विस फेडरल कोर्ट में बुधवार को मुकदमा दायर किया गया है.
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