DA Hike: इन 5 राज्यों ने भी कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिया दिवाली गिफ्ट, बढ़ गया महंगाई भत्ता
Diwali Gift: केंद्र सरकार ने बुधवार को कैबिनेट मीटिंग में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3 फीसदी की बढ़ोतरी पर मुहर लगाई थी. दिवाली से पहले सरकार ने डीए 53 फीसदी कर दिया है, जो कि 50 फीसदी था.
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Diwali Gift: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (Dearness Allowance) में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. फेस्टिव सीजन में दिवाली (Diwali) से पहले महंगाई भत्ता बढ़कर 53 फीसदी हो गया है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिली राहत के बाद अब 5 राज्यों में भी डीए हाइक का फैसला किया गया है. इन राज्यों में भी कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिवाली गिफ्ट मिल गया है.
छत्तीसगढ़
प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (Vishnu Deo Sai) ने कहा कि हम महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का इजाफा करने जा रहे हैं. अब प्रदेश में महंगाई भत्ता बढ़कर 50 फीसदी हो गया है. अभी तक यह 46 फीसदी था. यह फैसला एक अक्टूबर से लागू माना जाएगा.
ओडिशा
राज्य सरकार ने भी महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का इजाफा करने का ऐलान किया है. राज्य सरकार का फैसला 1 जनवरी, 2024 से लागू माना जाएगा. सरकार ने इस संबंध में आधिकारिक सूचना भी जारी कर दी है.
हिमाचल प्रदेश
प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को दशहरे से पहले ही फेस्टिव सीजन गिफ्ट दे दिया था. राज्य में 1 जनवरी, 2023 से 4 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया गया है. इसके चलते कर्मचारियों और पेंशनर्स को एरियर भी दिया जाएगा. साथ ही सभी सरकारी कर्मचारियों और 75 वर्ष से ज्यादा के पेंशनर्स के मेडिकल बिल भी क्लियर करने का आदेश जारी हुआ है.
सिक्किम
सरकार ने दुर्गा पूजा फेस्टिवल के दौरान डीए को 46 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया था. यह फैसला एक जनवरी, 2024 से लागू माना जाएगा. इससे पेंशनर्स को भी लाभ होगा. कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारी भी इसके दायरे में आएंगे.
झारखंड
राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों का डीए 9 फीसदी बढ़ाने को मंजूरी दे दी है. अभी राज्य में छठवें वेतन आयोग के हिसाब से 230 फीसदी डीए दिया जा रहा है, जो कि अब बढ़कर 239 फीसदी हो जाएगा. यह फैसला एक जनवरी, 2024 से लागू माना जाएगा.
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