DA Hike News: कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! सरकार ने 3 फीसदी बढ़ाया महंगाई भत्ता, पेंशनभोगियों को भी मिलेगा फायदा

West Bengal Budget: पश्चिम बंगाल सरकार ने बजट में आज राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए 3 फीसदी के अतिरिक्त महंगाई भत्ते की घोषणा की है. जानिए इससे जुड़ी पूरी जानकारी क्या है.

डीए हाइक 2023 (Pic: Freepik.com)

West Bengal Budget 2023-24: पश्चिम बंगाल ममता सरकार (West Bengal Government) ने आज अपने राज्य के सभी सरकारी कर्मियों को होली (Holi) से पहले शानदार गिफ्ट दिया है. ममता बनर्जी की सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance ) यानि डीए (DA) में 3 प्रतिशत की अतिरिक्त बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है. सरकार ने इसका एलान अपने राज्य के बजट में किया है. जानिए इससे जुड़ी पूरी जानकारी...

3 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाया

विधानसभा में आज ममता सरकार के वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य (Chandrima Bhattacharya) ने राज्य सरकार का बजट 2023-24 (West Bengal Budget 2023-24) पेश किया है. भट्टाचार्य ने बजट पेश करते हुए कहा कि हमारी सरकार राज्य के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के लिए 3 फीसदी अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने जा रही है. इसका लाभ राज्य के सभी पेंशनभोगियों को भी मिलेगा. 

3.39 लाख करोड़ का बजट पेश

मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने सदन में आज 2023-24 के लिए 3.39 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है. वित्त मंत्री ने बजट भाषण में नए व्यवसायों और विनिर्माण उद्योग को समर्थन दिया है. उन्होंने कहा कि राज्य में 2 लाख युवा उद्यमियों को 5-5 लाख रुपए का कर्ज देने के लिए 350 करोड़ रुपए का कोष बनाये जाने की घोषणा भी की है. साथ ही बजट में किसानों को सिंचाई के पानी की आपूर्ति पर शुल्क पूरी तरह माफ करने का प्रस्ताव रखा गया है. 

क्या है महंगाई भत्ता 

किसी भी सरकारी कर्मचारी की ग्रेड सैलरी (Grade Pay) और बेसिक सैलरी (Basic Salary) को जोड़ने के बाद जो सैलरी आती है, उसमें महंगाई भत्ते (DA) की दर का गुणा कर दिया जाता है. जो नतीजा आएगा उसे डीए कहा जाता है. राज्य में महंगाई का कर्मचारियों पर असर को कम करने के लिए सरकार ऐसा फैसला लेती है. कई बार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ाकर दिया गया है. इसे हर 6 महीने में बढ़ाया जाता है. 

कर्मचारियों की मांग हुई पूरी 

पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों ने पिछले साल नवंबर 2022 में विधानसभा के बाहर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता देने की मांग की थी. कर्मचारियों ने इस लेकर काफी विरोध जताया था. कर्मचारियों की मांग थी कि 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद से ममता बनर्जी सरकार ने उन्हें संशोधित महंगाई भत्ता नहीं दिया है. जो मांग अब पूरी होती दिख रही है.