नई दिल्लीः दिल्ली सरकार ने अपने सभी विभागों से कहा है कि वे सभी सप्लायर्स, ठेकेदारों व इंस्टीट्यूट्स को 5000 रुपये से ज्यादा कीमत वाले आर्डरों का पेमेंट इलेक्ट्रोनिक या डिजिटल तरीके से करें.
दिल्ली सरकार के वित्त विभाग ने इस बारे में कार्यालयी आदेश जारी किया है. इसमें ई-पेमेंट को बढावा देने के बारे में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के हालिया आदेश के कार्यान्वयन के फैसले के बारे में सूचित कराया गया है. इसमें विभागों से कहा गया है कि ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं व संस्थानों को भुगतान आरटीजीएस, एनईएफटी और ईसीएस के जरिए किया जाए.
इसमें कहा गया है कि दिल्ली सरकार के निगमों, लोक उप्रकमों, विभागों व स्वायत्त संस्थानों में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने का फैसला किया गया है. गौरतलब है कि केंद्र सरकार नोटबंदी के फैसले के बाद डिजिटल लेनदेन को बढावा दे रही है.