Digital Bharat Nidhi: केंद्र सरकार की ओर से दूरसंचार और ब्रॉडबैंड सेवाओं को बेहतर बनाने के प्रयास सामने आते रहते हैं. लंबे समय से टेलीकॉम सेक्टर जनता की जरूरतों के मुताबिक आगे बढ़ रहा है लेकिन इसे और अधिक आधुनिक और स्मार्ट बनाने की जरूरत हैं. इसी कड़ी में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्यूनिकेशन्स की ओर से एक जानकारी दी गई है जिसे जानकर आप खुश हो सकते हैं. केंद्र सरकार की ओर से 'डिजिटल भारत निधि' के लिए कुल 80,000 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की जाएगी जिससे शहरी इलाकों में टेलीकॉम सर्विसेज तक सभी की पहुंच तय हो सकेगी.
दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी जानकारी
दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आत्मनिर्भर टेलीकॉम सेक्टर और डिजिटल तरीके से जुड़े (कनेक्टेड) भारत को बनाने की दिशा में ये काम किया जा रहा है और आगे बढ़ रहे हैं. उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्यूनिकेशन्स @DoT_India को टैग करते हुए लिखा कि टेलीकॉम अधिनियम 2023 के पहले नियम 'डिजिटल भारत निधि' को अब प्रभावी कर दिया गया है और हमें ये जानकारी साझा करते हुए गर्व हो रहा है. यह टेलीकॉम सर्विसेज तक सभी की एकसमान पहुंच तय करने की हमारी प्रतिबद्धता को दिखाता है. वहीं भारत के 2047 तक विकसित भारत बनने के मिशन को मजबूत करने में भी ये सहायक होगा.
टेलीकम्यूनिकेशन्स एक्ट 2023 के जरिए केंद्र सरकार ने बढ़ाई फंडिंग
सोमवार को केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि डिजिटल भारत निधि के जरिए शहरी (अर्बन) इलाकों में 80,000 करोड़ रुपये की टेलीकम्यूनिकेशंस सर्विसेज को फंड दिया जाएगा. टेलीकम्यूनिकेशन्स एक्ट 2023 के जरिए केंद्र सरकार ने फंड का स्कोप बढ़ाया है. ये फंड जहां एक तरफ स्थापित या उपयोगी बेंचमार्क या स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए यूज होगा, इसके साथ ही भारतीय या स्वदेशी टेक्नोलॉजी को भी नई धार देने में मददगार होगा.
केंद्र सरकार ने सोमवार को जारी एक आधिकारिक प्रेस रिलीज में कहा है कि
- टेलीकम्यूनिकेशन्स एक्ट 2023 के तहत यह योजना शनिवार को नोटिफाई की जा चुकी है.
- डिजिटल भारत निधि ब्रॉडबैंड सर्विसेज के साथ-साथ मोबाइल फंडिंग और टेलीकम्यूनिकेशंस इक्विपमेंट के लिए भी सपोर्ट करेगी.
- इस फंडिंग के लिए टेलीकम्यूनिकेशंस प्रोजेक्ट्स को कुछ मानदंडों को पूरा करना होगा, जैसे टेलीकॉम सर्विसेज सपोर्ट और सुरक्षा में सुधार के लिए कोशिशें करनी होंगी.
डिजिटल भारत निधि की खासियतों पर नजर डालें
डिजिटल भारत निधि के तहत जो भी प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे उनके लिए जरूरी होगा कि वो बिना किसी भेदभाव और पक्ष विशेष के लिए फायदेमंद होने की ना सोचकर ठोस काम करें. ये फंड पाने के लिए सिर्फ टेलीकम्यूनिकेशन्स नेटवर्क को जन-जन तक पहुंचाने की सोच लेकर ऑपरेट करना जरूरी है. साथ ही टेलीकॉम प्रोजेक्ट्स में सर्विस अफोर्डेबल होने और सुरक्षित होने का मापदंड पूरा करने वाली बात होनी चाहिए. ये फंडिंग मोबाइल और ब्रॉडबैंड सेवाओं दोनों को सपोर्ट करेगी.
ये भी पढ़ें