Tesla in India: भारत सरकार ने शुक्रवार को नई इलेक्ट्रिक वेहिकल पॉलिसी (EV Policy) का ऐलान कर दिया है. इस पॉलिसी पर टेस्ला (Tesla) समेत दुनियाभर की दिग्गज ईवी वाहन बनाने वाली कंपनियों की नजर थी. नई ईवी पॉलिसी में सबसे ज्यादा जोर विदेशी निवेश को भारत में लाने पर रहेगा. साथ ही भारत को ईवी टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन में सिरमौर बनाने की कोशिश भी की जाएगी. इसमें विदेशी कंपनियों को कम से कम 4,150 करोड़ रुपये का निवेश करना होगा. 


इंपोर्ट टैक्स में मिलेगी राहत 


भारत सरकार की नई ईवी पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक वेहिकल स्कीम लाई गई है. इसमें टैक्स छूट भी दी जाएगी. नई ईवी नीति के तहत कंपनी 50 करोड़ डॉलर से ज्यादा का निवेश और 3 साल एक अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देश में लगाती है तो उसे इंपोर्ट टैक्स में राहत दी जाएगी. इससे दिग्गज ईवी निर्माता टेस्ला समेत दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियों को भारत लाने का प्रयास किया जाएगा. 


ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां आएंगी भारत 


सरकार ने आधिकारिक वक्तव्य में कहा कि ई वेहिकल सेगमेंट में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को भारत लाने का प्रयास किया जाएगा. नई पॉलिसी देश में ईवी इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में काम करेगी. साथ ही ईवी सेगमेंट की एडवांस टेक्नोलॉजी भी भारत आ सकेगी. इसमें 4,150 करोड़ रुपये से लेकर कितना भी इनवेस्टमेंट किया जा सकेगा. कंपनियों को 3 साल एक अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में लगाना होगा. 


भारत में ही बने 50 फीसदी पार्ट्स इस्तेमाल करने होंगे


नई ईवी पॉलिसी के अनुसार, कंपनियों को 3 साल के अंदर लगभग 25 फीसदी और 5 साल के अंदर कम से कम 50 फीसदी भारत में ही बने पार्ट्स इस्तेमाल करने होंगे. यदि कोई कंपनी भारत में अपना प्लांट लगाती है तो उसे 35 हजार डॉलर और उससे अधिक कीमत वाली कारों की भारत में असेंबलिंग पर 15 फीसदी कस्टम्स ड्यूटी चुकानी पड़ेगी. यह सुविधा 5 साल के लिए मिलेगी.


टाटा और महिंद्रा के लिए झटका 


टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए यह नई ईवी पॉलिसी एक झटका है. यह घरेलू दिग्गज ईवी आयात पर टैक्स छूट देने की मुखालफत कर रहे थे. इन कंपनियों का मानना है कि टैक्स घटने से ग्लोबल कंपनियों को महंगी ईवी कार भारत में लेन में आसानी हो जाएगी. टेस्ला की डिमांड थी कि 40 हजार डॉलर से कम कीमत वाली कारों पर 70 फीसदी और उससे ऊपर की ईवी कारों पर कस्टम्स ड्यूटी में 100 फीसदी छूट दी जाए. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने कहा था कि भारत बिना किसी के दबाव में आए अपनी स्वतंत्र पॉलिसी बनाएगा. हम किसी एक कंपनी के लिए पॉलिसी नहीं बनाएंगे. हमारी कोशिश दुनिया की सभी ईवी कंपनियों को भारत लाने की होगी.


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