Economic Survey 2021-22: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आर्थिक सर्वे 2021-22 प्रस्तुत कर दिया है. आज से बजट सत्र की शुरुआत हुई है और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के बाद लोकसभा में वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण को सदन के पटल पर रखा है. इसमें वित्त वर्ष 2022 के लिए वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने का भरोसा जताया गया है.


आज पेश हुए आर्थिक सर्वेक्षण की प्रमुख बातें आपको जान लेनी चाहिए जिसमें देश का वित्तीय घाटा हासिल करने के बारे में बताया गया है. इसके अलावा आर्थिक सर्वे में और क्या प्रमुख बातें बताई गई हैं, वो आप यहां जान सकते हैं. 



  • देश में बैंकिंग सिस्टम में पर्याप्त पूंजी मौजूद है और बैंकों के एनपीए को घटाने में कामयाबी हासिल हुई है. ग्लोबल सप्लाई चेन में बाधा कम हुई है और देश के आयात और निर्यात प्री-कोविड स्तर पर आ चुकी हैं. 

  • देश में दिसंबर रिटेल महंगाई दर अनुमान के मुताबिक 5.6 फीसदी पर रही है और महंगाई के आंकड़ों को काबू में रखने पर सफलता हासिल हो रही है. वित्त वर्ष 2022 में अप्रैल-दिसंबर के बीच रिटेल महंगाई दर या CPI को 5.2 फीसदी पर रखने में सफलता हासिल हुई है. इस तरह वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान महंगाई दर काबू में रहने का अनुमान है.

  • आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि शेयर बाजार में बढ़ता निवेश संतोषजनक है. नवंबर 2021 तक आईपीओ के जरिए 89,000 करोड़ रुपये से ज्यादा जुटाए गए हैं. 

  • रेलवे सेक्टर में अगले दशक में बड़ा केपैक्स आने का अनुमान है. रेलवे के साथ साथ लोकोमोटिव सेगमेंट में भी सरकार के इनोवेशन का नतीजा देखा जा रहा है.

  • देश का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट प्री-कोविड के स्तर पर पहुंच गया है. देश में इकनॉमिक रिवाइवल के लिए मजबूत सपोर्ट देखा जा रहा है. देश का वित्तीय वर्ष 2021-22 का ग्रोथ अनुमान 70-75 डॉलर प्रति बैरल की क्रूड कीमत के आधार पर रखा गया है. 

  • आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि देश वित्तीय वर्ष 2022 के लिए वित्तीय घाटे के लक्ष्य को हासिल करने की राह पर अग्रसर है. वित्त वर्ष 2022 की दूसरी छमाही में करेंट अकाउंट डेफिसिट के बढ़ने का अनुमान लगाया है. 

  • आर्थिक सर्वे में हालांकि बताया गया है कि ग्लोबल इकोनॉमी में अनिश्चितता बरकरार है लेकिन भारत में अपने ग्रोथ के लक्ष्य को हासिल करने की क्षमता है. आगे भी विदेशी संस्थागत निवेशकों का निवेश भारत में आता रहेगा. आगे भी निजी निवेश बढ़ने का अनुमान है.

  • देश में 63,400 करोड़ रुपये का फॉरेक्स रिजर्व मौजूद है और 13 महीने के इंपोर्ट के बराबर फॉरेक्स रिजर्व देश में मौजूद है. सरकार जरूरत पर अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिए तैयार है.


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