Economic Survey 2021 Updates: मुख्य आर्थिक सलाहकार बोले- लॉकडाउन की जीवन और आजीविका को बचाने में रही अहम भूमिका
Budget Session LIVE Updates: ससंद में आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हो गई है. इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर दिया है. आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक़, वित्त वर्ष 2020 -21 के दौरान आर्थिक विकास दर -7.7% (Negative) रहने की संभावना है. जबकि 2021-22 के दौरान आर्थिक विकास दर 11% रहने की संभावना है. पल-पल की अपडेट के लिए बने रहें एबीपी न्यूज़ के साथ.
एबीपी न्यूज़
Last Updated:
29 Jan 2021 05:00 PM
आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि भारत की सोवरेन क्रेडिट रेटिंग देश की अर्थव्यवस्था को वास्तविक रूप में नहीं दिखाती है. समीक्षा में विकास को ध्यान में रखते हुए वित्तीय नीति तैयार करने पर बल दिया गया है. समीक्षा में कहा गया है कि क्रेडिट रेटिंग पर विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है.
मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि भारत में और राज्यों में प्रारंभिक लॉकडाउन की तीव्रता और कठोरता दोनों ही बातें कोरोना के मामलों और मृत्यु के साथ अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं. आर्थिक समीक्षा 2021 में महसूस किया गया कि लॉकडाउन की कड़ाई नकारात्मक आर्थिक विकास के साथ संबंधित है लेकिन भविष्य की समय अवधि में सकारात्मक वृद्धि के साथ है. लॉकडाउन के बिना भी कोरोना महामारी ने आर्थिक प्रभाव पैदा किया होता लेकिन लॉकडाउव ने जो सुनिश्चित किया वह एक समन्वित प्रतिक्रिया में मदद करता है, जिससे Saving Lives And Livelihoods में मदद मिली.
मुख्य आर्थिक सलाहकार ने बताया कि लॉकडाउन के कारण कोरोना केस में गिरावट और मौतों में गिरावट देखी गई. इसलिए आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि लॉकडाउन का जीवन और आजीविका को बचाने में एक कारण था.
केवी सुब्रमण्यन ने कहा कि आर्थिक समीक्षा की टीम ने 'क्या किया जा सकता है' और 'क्या किया गया है' के संबंध में एक विश्लेषण किया. कोविड मामलों और मृत्यु दोनों पर, भारत ने वास्तव में अच्छा किया है.
मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यन ने बताया कि आर्थिक सर्वेक्षण का चेप्टर-1 कोविड-19, सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स के बारे में भारत की नीतिगत प्रतिक्रिया के बारे में है.
मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यन ने आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 लॉन्च किया, जिसे आज संसद में पेश किया गया था.
राज्यसभा की कार्यवाही 1 फरवरी 2021 तक स्थगित कर दी गई है.
राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है. इस समय दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी जा रही है.
आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक़, वित्त वर्ष 2020 -21 के दौरान आर्थिक विकास दर -7.7% (Negative) रहने की संभावना है.
जबकि 2021-22 के दौरान आर्थिक विकास दर 11% रहने की संभावना है.
जबकि 2021-22 के दौरान आर्थिक विकास दर 11% रहने की संभावना है.
लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर दिया है.
संसद में सरकार की रणनीति को लेकर बड़ी बैठक हो रही है. इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और संस्कृति मंत्री प्रह्लाद पटेल मौजूद हैं.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण थोड़ी देर में लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी. इसके बाद वह राज्यसभा में दोपहर तीन बजे आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी. इससे पहले आज ससंद में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हो गई.
राष्ट्रपति कोविंद ने कहा- आइए, हम सब मिलकर आगे बढ़ें, सभी देशवासी मिलकर आगे बढ़ें. अपना कर्तव्य निभाएं और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें, आइए, भारत को आत्मनिर्भर बनाएं.
राष्ट्रपति कोविंद ने कहा- मेरी सरकार ने दिखाया है कि नीयत साफ हो, इरादे बुलंद हों तो बदलाव लाया जा सकता है. इन वर्षों में मेरी सरकार ने जितने लोगों के जीवन को छुआ है, वह अभूतपूर्व है. •हर गरीब का घर रौशन हो, इसके लिए ढाई करोड़ से अधिक बिजली कनेक्शन निशुल्क दिए गए. गरीब को बैंकिंग व्यवस्था का लाभ मिले, इसके लिए 41 करोड़ से अधिक गरीबों के जनधन खाते खोले गए. इनमें से आधे से अधिक खाते हमारी गरीब बहनों और बेटियों के हैं. घर में काम करने वाले भाई-बहन, गाड़ी चलाने वाले, जूता सिलने वाले, कपड़ा प्रेस करने वाले, खेतिहर मजदूर, ऐसे गरीब साथियों को भी पेंशन मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना चलाई गई.
राष्ट्रपति कोविंद ने कहा- गरीब की मृत्यु के बाद उसके परिवार के पास एक संबल रहे, इसलिए सिर्फ 90 पैसा प्रतिदिन के प्रीमियम पर लगभग साढ़े 9 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से जोड़ा गया. दुर्घटना की स्थिति में गरीब परिवार को दर-दर न भटकना पड़े इसके लिए सिर्फ एक रुपए महीना के प्रीमियम पर 21 करोड़ से अधिक गरीबों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जोड़ा गया. गरीब और मध्यम वर्ग का बिजली बिल कम हो, इसके लिए 36 करोड़ से ज्यादा सस्ते LED बल्ब वितरित किए गए.
राष्ट्रपति कोविंद ने कहा- पिछले कुछ वर्षों में देश ने अनेक ऐसे काम कर दिखाए हैं जिनको कभी बहुत कठिन माना जाता था: •आर्टिकल 370 के प्रावधानों के हटने के बाद जम्मू-कश्मीर के लोगों को नए अधिकार मिले हैं. उच्चतम न्यायालय के फैसले के उपरांत भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है. जिस DBT को नजरअंदाज किया जा रहा था, उसी की मदद से पिछले 6 साल में 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक धनराशि लाभार्थियों को ट्रांसफर की गई है. कभी हमारे यहां सिर्फ 2 मोबाइल फैक्ट्रियां थीं. आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश है.
राष्ट्रपति कोविंद ने कहा- वंदे भारत मिशन, जो दुनिया में इस प्रकार का सबसे बड़ा अभियान है, उसकी सराहना हो रही है. भारत ने दुनिया के सभी हिस्सों से लगभग 50 लाख भारतीयों को स्वदेश वापस लाने के साथ ही एक लाख से अधिक विदेशी नागरिकों को भी उनके अपने देशों तक पहुंचाया है.
राष्ट्रपति कोविंद ने कहा- हाल ही में, कच्छ के रेगिस्तान में, दुनिया का सबसे बड़ा Hybrid Renewable Energy Park बनाने का काम शुरु हुआ है. पिछले 6 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में ढाई गुना वृद्धि हुई है, जबकि सौर उर्जा क्षमता 13 गुना बढ़ी है. भारत ने देश की घरेलू जरूरतों को पूरा करने के साथ ही 150 से अधिक देशों को जरूरी दवाइयों की आपूर्ति की. भारत, वैश्विक स्तर पर वैक्सीन की उपलब्धता को सुनिश्चित करवाने के लिए प्रतिबद्ध है.
राष्ट्रपति कोविंद ने कहा- हमें गर्व है कि ISRO के वैज्ञानिक चंद्रयान-3, गगनयान, और Small Satellite Launch Vehicle जैसे महत्वपूर्ण अभियानों पर काम कर रहे हैं. कुछ महीने पहले काकरापार में देश के पहले स्वदेशी pressurized heavy water reactor का सफल परीक्षण किया गया है. भारत GDP की Emissions Intensity को वर्ष 2005 की तुलना में 2030 तक 33 से 35 प्रतिशत तक कम करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है. पेरिस समझौते को लागू करने में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल है.
राष्ट्रपति कोविंद ने कहा- जून 2020 में हमारे 20 जवानों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए गलवान घाटी में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया. हर देशवासी इन शहीदों का कृतज्ञ है. मेरी सरकार, देश के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है और सतर्क भी है. LAC पर भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए अतिरिक्त सैन्यबलों की तैनाती भी की गई है. रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर भी सरकार का जोर है। कुछ दिन पहले ही सरकार ने HAL को 83 स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के निर्माण का ऑर्डर दिया है.
राष्ट्रपति कोविंद ने कहा- दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत देश में आज 7 करोड़ से अधिक महिला उद्यमी करीब 66 लाख स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं. बैंकों के माध्यम से इन महिला समूहों को पिछले 6 वर्षों में 3 लाख 40 हजार करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है. देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार एक रुपए में ‘सुविधा’ सैनिटरी नैपकिन देने की योजना भी चला रही है.
राष्ट्रपति कोविंद ने कहा- मेरी सरकार की विकास नीति को जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी भरपूर समर्थन दिया है. कुछ सप्ताह पहले ही, आजादी के बाद पहली बार, जम्मू कश्मीर में जिला परिषद के चुनाव सफलता के साथ संपन्न हुए हैं. बड़ी संख्या में मतदाताओं की भागीदारी ने दर्शाया है कि जम्मू कश्मीर नए लोकतांत्रिक भविष्य की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ चला है. प्रदेश के लोगों को नए अधिकार मिलने से उनका सशक्तीकरण हुआ है. आयुष्मान भारत - सेहत योजना लागू होने के बाद जम्मू कश्मीर के हर परिवार को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का लाभ मिलना तय हुआ है.
राष्ट्रपति कोविंद ने कहा- आज पूर्वोत्तर में उग्रवाद समाप्ति की ओर है और हिंसा की घटनाओं में बड़ी कमी आई है. हिंसा के रास्ते पर भटके युवा अब विकास और राष्ट्र-निर्माण की मुख्यधारा में लौट रहे हैं. नक्सली हिंसा की घटनाओं में बड़ी कमी आई है और नक्सल प्रभावित क्षेत्र का दायरा सिमट रहा है. मेरी सरकार की विकास नीति को जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी भरपूर समर्थन दिया है. कुछ सप्ताह पहले ही, आजादी के बाद पहली बार, जम्मू कश्मीर में जिला परिषद के चुनाव सफलता के साथ संपन्न हुए हैं.
राष्ट्रपति कोविंद ने कहा- आज देश के 27 शहरों में मेट्रो सेवा के विस्तार के लिए काम चल रहा है. कुछ दिन पहले ही दिल्ली मेट्रो के एक रूट पर ड्राइवरलेस मेट्रो का परिचालन भी किया गया। शहरों में Regional Rapid Transit Systems के निर्माण से भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाया जा रहा है.
राष्ट्रपति कोविंद ने कहा- देश को Gas Based Economy बनाने के लिए गैस कनेक्टिविटी पर भी तेज गति से काम किया जा रहा है. कुछ दिनों पहले ही कोच्चि-मैंगलुरू गैस पाइपलाइन का लोकार्पण किया गया है. डोभी-दुर्गापुर गैस पाइपलाइन का निर्माण ‘ऊर्जा गंगा’ का प्रवाह बढ़ा रहा है. यह पाइपलाइन पश्चिम बंगाल तक जाएगी और पूर्वी भारत के विभिन्न उद्योगों, विशेषकर खाद कारखानों को, गैस उपलब्ध कराएगी. इसी तरह तमिलनाडु के खाद कारखाने और अन्य औद्योगिक इकाइयों को गैस पाइपलाइन से जोड़ने के लिए तूतीकोरीन-रामनाथपुरम् गैस पाइपलाइन पर तीव्र गति से कार्य चल रहा है.
राष्ट्रपति कोविंद ने कहा- चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल हो, अटल टनल हो या फिर चार धाम सड़क परियोजना, हमारा देश विकास के कार्यों को आगे बढ़ाता रहा. कुछ दिन पहले ही पूर्वी और पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के सेक्शंस, देश को समर्पित किए गए हैं. ये फ्रेट कॉरिडोर पूर्वी भारत में औद्योगीकरण को प्रोत्साहन देने के साथ ही रेल यात्रा में होने वाली अनावश्यक देरी को भी कम करेंगे.
राष्ट्रपति कोविंद ने कहा- मैन्युफेक्चरिंग से जुड़े 10 सेक्टर्स के लिए पहली बार देश में लगभग डेढ़ लाख करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लागू की गई है. इसका लाभ इलेक्ट्रॉनिक्स सहित अनेक दूसरे सामान की मैन्युफेक्चरिंग में दिखने भी लगा है. कोरोना के इस काल में, प्रत्येक भारतीय का जीवन बचाने के प्रयासों के बीच अर्थव्यवस्था को जो हानि हुई थी, उससे भी अब देश उबरने लगा है. इस मुश्किल समय में भी भारत दुनिया के निवेशकों के लिए आकर्षक स्थान बनकर उभरा है.
राष्ट्रपति कोविंद ने कहा- संसद की नई इमारत को लेकर पहले की सरकारों ने भी प्रयास किए थे. यह सुखद संयोग है कि आजादी के 75वें वर्ष की तरफ बढ़ते हुए हमारे देश ने, संसद की नई इमारत का निर्माण शुरू कर दिया है. नए संसद भवन के बनने से अपने संसदीय दायित्वों को निभाने में हर सदस्य को अधिक सुविधा मिलेगी.
राष्ट्रपति कोविंद ने कहा- आधुनिक टेक्नोलॉजी का भारत में विकास और हर भारतीय की आधुनिक टेक्नोलॉजी तक आसान पहुंच, आत्मनिर्भर बनते भारत की अहम पहचान है. पिछले वर्ष दिसंबर में UPI से 4 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का डिजिटल पेमेंट हुआ है. आज देश के 200 से ज्यादा बैंक UPI व्यवस्था से जुड़े हैं. जनधन खातों, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति ने लोगों को उनका अधिकार सुनिश्चित किया है. इस JAM त्रिशक्ति की वजह से 1,80,000 करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बच रहे हैं.
राष्ट्रपति कोविंद ने कहा- ग्रुप सी और ग्रुप डी में इंटरव्यू समाप्त करने से युवाओं को बहुत लाभ हुआ है. सरकार ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन करके नौजवानों को नियुक्ति के लिए कई अलग-अलग परीक्षाएं देने की परेशानी से मुक्त किया है. दिव्यांगजनों की मुश्किलों को कम करने के लिए देशभर में हजारों इमारतों को, सार्वजनिक बसों और रेलवे को सुगम्य बनाया गया है. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी बेहतर सुविधाएं और समान अवसर देने के लिए Transgender Persons (Protection of Rights) Act लागू किया गया है.
राष्ट्रपति कोविंद ने कहा- भारतीय वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम हो, मिलिट्री पुलिस में महिलाओं की नियुक्ति हो, या फिर अंडर ग्राउंड माइन्स में तथा ओपन कास्ट माइन्स में महिलाओं को रात्रि में कार्य करने की अनुमति ये सभी निर्णय पहली बार मेरी सरकार ने ही लिए हैं. राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पहली बार छात्रों को अपनी रुचि के हिसाब से विषय पढ़ने की आजादी दी गई है. किसी कोर्स के बीच में भी विषय और स्ट्रीम बदलने का विकल्प युवाओं को दिया गया है. सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ 3 करोड़ 20 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को मिल रहा है. इनमें अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, वनवासी एवं जनजातीय वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राएं शामिल हैं.
राष्ट्रपति कोविंद ने कहा- दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत देश में आज 7 करोड़ से अधिक महिला उद्यमी करीब 66 लाख स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं. बैंकों के माध्यम से इन महिला समूहों को पिछले 6 वर्षों में 3 लाख 40 हजार करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है. देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार एक रुपए में ‘सुविधा’ सैनिटरी नैपकिन देने की योजना भी चला रही है.
राष्ट्रपति कोविंद ने कहा- GeM पोर्टल से देश के दूर दराज वाले क्षेत्रों के MSMEs को सरकारी खरीद में पारदर्शिता के साथ-साथ अधिक भागीदारी भी मिल रही है. नर हाट और उस्ताद योजना के माध्यम से लाखों शिल्पकारों का कौशल विकास भी किया जा रहा है और उनको रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं. इन लाभार्थियों में आधे से अधिक महिला शिल्पकार हैं. e-haat के माध्यम से इन शिल्पकारों को पूरी दुनिया के खरीदारों से जोड़ा जा रहा है. आत्मनिर्भर भारत में महिला उद्यमियों की विशेष भूमिका है. मेरी सरकार ने महिलाओं को स्वरोज़गार के नए अवसर देने के लिए कई कदम उठाए हैं. मुद्रा योजना के तहत अब तक 25 करोड़ से ज्यादा ऋण दिए जा चुके हैं, जिसमें से लगभग 70 प्रतिशत ऋण महिला उद्यमियों को मिले हैं.
राष्ट्रपति कोविंद ने कहा- गांवों में सड़कों के साथ ही इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी उतनी ही अहम है. हर गांव तक बिजली पहुंचाने के बाद मेरी सरकार देश के 6 लाख से अधिक गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने के लिए अभियान चला रही है. तीन लाख करोड़ रुपए की इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी योजना, मुश्किल में फंसे MSMEs के लिए 20 हजार करोड़ की विशेष योजना और Fund of Funds जैसे प्रयासों ने लाखों लघु उद्यमियों को लाभ पहुंचाया है.
राष्ट्रपति कोविंद ने कहा- गांव के लोगों का जीवन स्तर सुधरे, यह मेरी सरकार की प्राथमिकता है. इसका उत्तम उदाहरण 2014 से गरीब ग्रामीण परिवारों के लिए बनाए गए 2 करोड़ घर हैं. वर्ष 2022 तक हर गरीब को पक्की छत देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की गति भी तेज की गई है. बाबा साहेब की प्रेरणा को साथ लेकर, मेरी सरकार ‘जल जीवन मिशन’ की महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रही है. इसके तहत ‘हर घर जल’ पहुंचाने के साथ ही जल संरक्षण पर भी तेज गति से काम किया जा रहा है. इस अभियान के तहत अब तक 3 करोड़ परिवारों को पाइप वॉटर सप्लाई से जोड़ा जा चुका है.
राष्ट्रपति कोविंद ने कहा- कृषि को और लाभकारी बनाने के लिए मेरी सरकार आधुनिक कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी विशेष ध्यान दे रही है. इसके लिए एक लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की गई है. देश भर में शुरू की गईं किसान रेल, भारत के किसानों को नया बाजार उपलब्ध कराने में नया अध्याय लिख रही हैं. अब तक 100 से ज्यादा किसान रेलें चलाई जा चुकी हैं जिनके माध्यम से 38 हजार टन से ज्यादा अनाज और फल-सब्जियां, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक किसानों द्वारा भेजी गई हैं.
राष्ट्रपति कोविंद ने कहा- वर्तमान में इन कानूनों का अमलीकरण देश की सर्वोच्च अदालत ने स्थगित किया हुआ है. मेरी सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पूरा सम्मान करते हुए उसका पालन करेगी. पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए. मेरी सरकार यह स्पष्ट करना चाहती है कि तीन नए कृषि कानून बनने से पहले, पुरानी व्यवस्थाओं के तहत जो अधिकार थे तथा जो सुविधाएं थीं, उनमें कहीं कोई कमी नहीं की गई है. बल्कि इन कृषि सुधारों के जरिए सरकार ने किसानों को नई सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ नए अधिकार भी दिए हैं.
राष्ट्रपति कोविंद ने कहा- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ भी देश के छोटे किसानों को हुआ है. इस योजना के तहत पिछले 5 वर्षों में किसानों को 17 हजार करोड़ रुपए प्रीमियम के एवज में लगभग 90 हजार करोड़ रुपए की राशि, मुआवजे के तौर पर मिली है. व्यापक विमर्श के बाद संसद ने सात महीने पूर्व तीन महत्वपूर्ण कृषि सुधार, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, कृषि (सशक्तीकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक, और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक पारित किए हैं. इन कृषि सुधारों का सबसे बड़ा लाभ भी 10 करोड़ से अधिक छोटे किसानों को तुरंत मिलना शुरू हुआ। छोटे किसानों को होने वाले इन लाभों को समझते हुए ही अनेक राजनीतिक दलों ने समय-समय पर इन सुधारों को अपना भरपूर समर्थन दिया था.
राष्ट्रपति कोविंद ने कहा- समय की मांग है कि कृषि क्षेत्र में हमारे जो छोटे और सीमांत किसान हैं, जिनके पास सिर्फ एक या दो हेक्टेयर जमीन होती है, उन पर विशेष ध्यान दिया जाए. देश के सभी किसानों में से 80 प्रतिशत से ज्यादा ये छोटे किसान ही हैं और इनकी संख्या 10 करोड़ से ज्यादा है. मेरी सरकार की प्राथमिकताओं में ये छोटे और सीमांत किसान भी हैं। ऐसे किसानों के छोटे-छोटे खर्च में सहयोग करने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए उनके खातों में लगभग 1,13,000 करोड़ से अधिक रुपए सीधे ट्रांसफर किए जा चुके हैं.
राष्ट्रपति कोविंद ने कहा- 2013-14 में जहां 42 लाख हेक्टेयर जमीन में ही माइक्रो-इरिगेशन की सुविधा थी, वहीं आज 56 लाख हेक्टेयर से ज्यादा अतिरिक्त जमीन को माइक्रो-इरिगेशन से जोड़ा जा चुका है. इसी अवधि में सब्जी और फलों का उत्पादन भी 215 मिलियन टन से बढ़कर अब 320 मिलियन टन तक पहुंच गया है. मैं इसके लिए देश के किसानों का अभिनंदन करता हूँ।आज देश में खाद्यान्न उपलब्धता रिकॉर्ड स्तर पर है. वर्ष 2008-09 में जहां देश में 234 मिलियन टन खाद्यान्न की पैदावार हुई थी वहीं साल 2019-20 में देश की पैदावार बढ़कर 296 मिलियन टन तक पहुंच गयी है.
राष्ट्रपति कोविंद ने कहा- आत्मनिर्भर भारत अभियान केवल भारत में निर्माण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत के हर नागरिक का जीवन स्तर ऊपर उठाने तथा देश का आत्मविश्वास बढ़ाने का भी अभियान है. सरकार ने बीते 6 वर्षों में बीज से लेकर बाज़ार तक हर व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन का प्रयास किया है, ताकि भारतीय कृषि आधुनिक भी बने और कृषि का विस्तार भी हो. मेरी सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिशों को लागू करते हुए लागत से डेढ़ गुना MSP देने का फैसला भी किया था. मेरी सरकार आज न सिर्फ MSP पर रिकॉर्ड मात्रा में खरीद कर रही है बल्कि खरीद केंद्रों की संख्या को भी बढ़ा रही है.
राष्ट्रपति कोविंद ने कहा- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत देश में 1.5 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिला है. इससे इन गरीबों के 30 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा, खर्च होने से बचे हैं. आज देश के 24 हजार से ज्यादा अस्पतालों में से किसी में भी आयुष्मान योजना का लाभ लिया जा सकता है. प्रधानमंत्री भारतीय जन-औषधि योजना के तहत देश भर में बने 7 हजार केंद्रों से गरीबों को बहुत सस्ती दर पर दवाइयां मिल रही हैं. बीते 6 वर्षों में अंडरग्रैजुएट और पोस्ट ग्रैजुएट चिकित्सा शिक्षा में 50 हजार से ज्यादा सीटों की वृद्धि हुई है. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत सरकार ने 22 नए ‘एम्स’ को भी मंजूरी दी है.
राष्ट्रपति कोविंद ने कहा- हमारे लिए गर्व की बात है कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है. इस प्रोग्राम की दोनों वैक्सीन भारत में ही निर्मित हैं. संकट के इस समय में भारत ने मानवता के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए अनेक देशों को कोरोना वैक्सीन की लाखों खुराक उपलब्ध कराई हैं. मेरी सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 6 वर्षों में जो कार्य किए गए हैं, उनका बहुत बड़ा लाभ हमने इस कोरोना संकट के दौरान देखा है.
राष्ट्रपति कोविंद ने कहा- अपने सभी निर्णयों में मेरी सरकार ने संघीय ढांचे की सामूहिक शक्ति का अद्वितीय उदाहरण भी प्रस्तुत किया है. केंद्र और राज्य सरकारों के बीच इस समन्वय ने लोकतंत्र को मजबूत बनाया है और संविधान की प्रतिष्ठा को सशक्त किया है. यदि अपने महत्व को बढ़ाना है तो दूसरों पर निर्भरता को कम करते हुए आत्मनिर्भर बनना होगा. कोरोना काल में बनी वैश्विक परिस्थितियों ने, जब हर देश की प्राथमिकता उसकी अपनी जरूरतें थीं, हमें ये याद दिलाया है कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण क्यों इतना महत्वपूर्ण है.
राष्ट्रपति कोविंद ने कहा- ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना’ के माध्यम से 8 महीनों तक 80 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रतिमाह अतिरिक्त अनाज निशुल्क सुनिश्चित किया गया. सरकार ने प्रवासी श्रमिकों, कामगारों और अपने घर से दूर रहने वाले लोगों की भी चिंता की. महामारी के कारण शहरों से वापस आए प्रवासियों को उनके ही गांवों में काम देने के लिए मेरी सरकार ने छह राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान भी चलाया. इस अभियान की वजह से 50 करोड़ Man-days के बराबर रोजगार पैदा हुआ. करीब 31 हजार करोड़ रुपए गरीब महिलाओं के जनधन खातों में सीधे ट्रांसफर भी किए. इस दौरान देशभर में उज्ज्वला योजना की लाभार्थी गरीब महिलाओं को 14 करोड़ से अधिक मुफ्त गैस सिलेंडर भी मिले.
राष्ट्रपति कोविंद ने कहा- मुझे संतोष है कि मेरी सरकार के समय पर लिए गए सटीक फैसलों से लाखों देशवासियों का जीवन बचा है. आज देश में कोरोना के नए मरीजों की संख्या भी तेजी से घट रही है और जो संक्रमण से ठीक हो चुके हैं उनकी संख्या भी बहुत अधिक है. अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए रिकॉर्ड आर्थिक पैकेज की घोषणा के साथ ही मेरी सरकार ने इस बात का भी ध्यान रखा कि किसी गरीब को भूखा न रहना पड़े.
राष्ट्रपति कोविंद ने कहा- महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में हमने अनेक देशवासियों को असमय खोया भी है. हम सभी के प्रिय और मेरे पूर्ववर्ती राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन भी कोरोना काल में हुआ. संसद के 6 सदस्य भी कोरोना की वजह से असमय हमें छोड़कर चले गए. मैं सभी के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं.
राष्ट्रपति कोविंद ने कहा- चुनौती कितनी ही बड़ी क्यों न हो, न हम रुकेंगे और न भारत रुकेगा. भारत जब-जब एकजुट हुआ है, तब-तब उसने असंभव से लगने वाले लक्ष्यों को प्राप्त किया है. भारत की महानता परम सत्य है. एक ही चेतना में, एक ही ध्यान में, एक ही साधना में, एक ही आवेग में, एक हो जाओ, एक हो जाओ.
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद पहुंच गए हैं. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति वैंकया नायडु ने उनका स्वागत किया. रामनाथ कोविंद थोड़ी देर में अभिभाषण शुरू करेंगे.
पीएम मोदी ने कहा कि ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि साल 2020 में सरकार की ओर से कई बार छोटे-छोटे बजट जारी करने पड़े. हम राष्ट्रपति के अभिभाषण को सुनने के लिए और उनके संदेशों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं.
संसद भवन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस बार का बजट देश के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि ये इस दशक का पहला बजट है. इसलिए इस दशक को ध्यान में रखते हुए सदन में चर्चा हो, सभी प्रकारों के विचारों को रखा जाए. मुझे विश्वास है कि जिस आशा और अपेक्षा के साथ जनता ने हमें संसद भेजा है, हम जन आकांक्षाओं के देखते हुए इस सत्र को सफल बनाएंगे.
आर्थिक सर्वेक्षण से पहले घरेलू शेयर बाजारों की बढ़त के दम पर आज शुरुआती कारोबार में रुपया सात पैसे चढ़ गया. अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में रुपया 73.01 प्रति डॉलर पर खुला. कुछ ही देर में यह सात पैसे की बढ़त लेकर 72.98 प्रति डॉलर पर पहुंच गया. बृहस्पतिवार को रुपया 73.05 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था. इस बीच छह प्रमुख मुद्राओं के बास्केट में डॉलर का सूचकांक 0.31 प्रतिशत की बढ़त के साथ 90.73 पर पहुंच गया.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद पहुंच गए हैं. थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ आज से संसद का बजट सत्र शुरू होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी.
आर्थिक समीक्षा पेश किये जाने से पहले घरेलू शेयर बाजारों ने पांच कारोबारी सत्रों की गिरावट से शुक्रवार को वापसी की. बैंकिंग, ऊर्जा और वाहन कंपनियों के शेयरों में तेजी के दम पर शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 400 अंक से अधिक चढ़ गया. बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 403.16 अंक यानी 0.86 प्रतिशत की तेजी के साथ 47,277.52 अंक पर कारोबार कर रहा था. इसी तरह एनएसई का निफ्टी 118.65 अंक यानी 0.86 प्रतिशत की बढ़त के साथ 13,936.20 अंक पर कारोबार कर रहा था.
संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि सरकार बहुत स्ट्रॉन्ग फुट पर है. हम हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं. विपक्ष आए और चर्चा करे. जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे हम कहेंगे कि प्रदर्शन करने के बाद संसद में आएं.
कांग्रेस ने सरकार की राष्ट्रपति के अभिभाषण की पुनर्विचार अपील को नकार दिया है. कांग्रेस नेता धीर रंजन चौधरी ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में शामिल नहीं होंगे. अधीर रंजन ने कहा कि कल रात मैं एबीपी न्यूज़ देख रहा था, सरकार ने किसानों को मार कर जबरन हटाने के लिए पुलिस फोर्स लगाया था. लेकिन जब राकेश टिकैत रो दिए तो डर कर वापस हुए और पानी बिजली शुरू किया. आज मैं इस मुद्दो को संसद में उठाऊंगा.
सत्र से पहले सरकार की विपक्ष को मनाने की कोशिश
किसानों के मुद्दों को लेकर 18 विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहिष्कार का एलान किया है. जिसमें कांग्रेस समेत एनसीपी, टीएमसी, शिवसेना, एसपी, शिरोमणि अकाली दल, बीएसपी और आम आदमी पार्टी शामिल है. संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सत्र की शुरुआत से पहले कहा कि विपक्षी दलों के नेता राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहिष्कार के अपने फैसले पर पुनर्विचार करें.
किसानों के मुद्दों को लेकर 18 विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहिष्कार का एलान किया है. जिसमें कांग्रेस समेत एनसीपी, टीएमसी, शिवसेना, एसपी, शिरोमणि अकाली दल, बीएसपी और आम आदमी पार्टी शामिल है. संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सत्र की शुरुआत से पहले कहा कि विपक्षी दलों के नेता राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहिष्कार के अपने फैसले पर पुनर्विचार करें.
बीएसपी सुप्रीमो मायावती की पार्टी बीएसपी ने भी आज किसान आंदोलन के समर्थन में आज संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार का फैसला किया है. मायावती ने ट्ववीट किया, ''बी.एस.पी. ने, देश के आन्दोलित किसानों के तीन विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग नहीं मानने व जनहित आदि के मामलों में भी लगातार काफी ढुलमुल रवैया अपनाने के विरोध में, आज मा. राष्ट्रपति के संसद में होने वाले अभिभाषण का बहिष्कार करने का फैसला लिया है. साथ ही, कृषि कानूनों को वापस लेकर दिल्ली आदि में स्थिति को सामान्य करने का केन्द्र से पुनः अनुरोध तथा गणतंत्र दिवस के दिन हुए दंगे की आड़ में निर्दोष किसान नेताओं को बलि का बकरा न बनाए. इस मामले में यूपी के बीकेयू व अन्य नेताओं की आपत्ति में भी काफी सच्चाई. सरकार ध्यान दे.''
बैकग्राउंड
Budget Economic Survey 2021 LIVE Updates: ससंद में आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हो गई है. इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर दिया है. आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक़, वित्त वर्ष 2020 -21 के दौरान आर्थिक विकास दर -7.7% (Negative) रहने की संभावना है. जबकि 2021-22 के दौरान आर्थिक विकास दर 11% रहने की संभावना है. बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस बार का बजट देश के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि ये इस दशक का पहला बजट है. मुझे विश्वास है कि जिस आशा और अपेक्षा के साथ जनता ने हमें संसद भेजा है, हम जन आकांक्षाओं के देखते हुए इस सत्र को सफल बनाएंगे.
पिछली बार मानसून सत्र की तरह ही इस सत्र में भी कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन किया जायेगा और लोकसभा एवं राज्यसभा की कार्यवाही पांच-पांच घंटे की पालियों में संचालित होगी. राज्यसभा की कार्यवाही सुबह की पाली में और लोकसभा की कार्यवाही शाम की पाली में चलेगी. गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी के कारण संसद का शीतकालीन सत्र नहीं बुलाया जा सका था. बजट सत्र में प्रश्नकाल आयोजित होगा. समय की कमी के कारण पिछले सत्र में प्रश्नकाल नहीं हो सका.
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