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NPAs: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद की दी जानकारी! 5 साल में 10 लाख करोड़ रुपये का फंसा कर्ज बैंकों ने बट्टे खाते में डाले

Loan Write Off: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 5 सालों के खराब लोन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 10 लाख करोड़ से अधिक के लोन को बैंकों ने बट्टे खाते में ट्रांसफर कर दिया है.

NPAs Write Off: वित्त मंत्री निर्मला सितारमण (Nirmala Sitharaman) ने बुधवार को राज्यसभा (Rajya Sabha) में देश के बैंकों के बैंकों द्वारा बट्टे खाते में डाले गए रकम के बारे में जानकारी दी है. संसद में पिछले 5 साल का आंकड़ा पेश करते हुए वित्त मंत्री (Finance Minister) ने बताया कि पिछले पांच सालों में बैंकों ने कुल 10 लाख 9 हजार 511 करोड़ रुपये के फंस हुए लोन को बट्टे खातों में डाल दिया है और इस बैलेंस को बही खाते से हटा दिया है.

वित्त मंत्री ने संसद में पेश किया आंकड़ा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने पिछले पांच साल के आंकड़ों को संसद में पेश करते हुए बताया है कि पांच सालों से बैंकों में फंसे लोन को आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार बट्टे खाते में ट्रांसफर कर दिया गया है. इसके साथ ही बैंकों ने अपने मौजूदा बही-खाते को दुरुस्त भी कर लिया है. रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक बैंकों  ने पिछले पांच सालों में 10 लाख करोड़ से अधिक रकम के बट्टे खाते में डाल दिया गया है.

बट्टे खाते में रकम डालने के बाद भी रकम की वसूली भी रखी जाती है जारी
Written Off लोन के बारे में जानकारी देते हुए निर्मला सीतारमण ने बताया है कि बट्टे खाते में डाले गए लोन की रकम का लाभ कर्जदार को नहीं मिलता है. इन रकमों की वसूली बैंक समय-समय पर कर्जदार से करता रहेगा. कर्जदार को रकम वापस करने का उत्तरदाई माना जाएगा. बैंक इन पैसों की वसूली के लगातार प्रयास करते रहे हैं. इसके लिए बैंक कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं. इसके साथ ही बैंक कर्जदार के ऊपर दिवाला संबंधित कानून के तहत कार्रवाई करने के भी सक्षम हैं. कोर्ट ऐसे लोगों के खिलाफ दिवाला कानून संहिता 2016 के तहत कार्रवाई कर सकता है.
 
बट्टे खाते में डाली गई रकम माफ नहीं की गई-
संसद में बट्टे खाते में जमा रकम के वसूली के सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड (Bhagwat Karad) ने उत्तर देते हुए बताया है कि जिन कर्जों को हमें बट्टे खाते में डाला है उन्हें सरकार द्वारा माफ किए गए कर्ज की श्रेणी में नहीं डाला जाता है. कराड ने बताया कि वित्त वर्ष 2021-22 में कुव 1,74,966 करोड़ रुपये को बट्टे खाते में डाला गया था, लेकिन बाद में बैंकों ने इस बट्टे खाते में से 33,534 करोड़ रुपये कर्ज की वसूली कर ली थी. इस मामले पर वित्त मंत्री ने सफाई देते हुए कहा है कि यह कहना गलत होगा कि सरकार ने कर्ज माफ कर दिया है. बट्टे खाते में कर्ज ट्रांसफर और कर्ज माफ करना दोनों अलग बात है. 

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