Kerala Women Entrepreneur Scheme: केरल सरकार ने महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए कई पहलों की शुरुआत की है. इनमें महिला उद्यमियों के लिए रियायती दर पर मिलने वाले कर्ज की लिमिट को बढ़ाया जाना भी शामिल है. राज्य सरकार ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर 08 मार्च को इनकी घोषणा की.


इस तारीख से योजना लागू


नई योजना के तहत सरकार ने महिला उद्यमियों को सश्क्त बनाने के लिए उन्हें मिलने वाले कर्ज की लिमिट बढ़ा दी है. केरल में महिला उद्यमियों को केरल स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की वी-मिशन केरल परियोजना के तहत आर्थिक मदद दी जाती है. इसके तहत भी तक महिला उद्यमियों को 05 फीसदी की रियायती ब्याज दर पर 25 लाख रुपये तक का लोन मिलता था. अब इसकी लिमिट बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी गई है. यह बदलाव 01 अप्रैल से प्रभावी हो जाएगा.


महिला उद्यमियों की होगी मदद


केरल के उद्योग मंत्री पी राजीव ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के द्वारा आयोजित महिला उद्यमियों की बैठक में नई योजनाओं की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि केएसआईडीसी की वी-मिशन केरल परियोजना के तहत कर्ज की रकम दोगुनी करने से महिला उद्यमियों को अपना कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी. मंत्री ने कहा कि इसके अलावा महिला उद्यमियों की पहचान करने, उन्हें समर्थन देने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए निर्धारित समय सीमा को भी छह महीने से बढ़ाकर एक साल किया जाएगा.


महिलाओं को मिलेंगे ये भी लाभ


केरल ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन ने एक बयान में बताया कि मंत्री ने इसके अलावा महिला सहकारी समितियों के लिए अनुदान की भी घोषणा की. अब महिला सहकारी समितियों को 05 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा. यह अनुदान उन को-ऑपरेटिव सोसायटीज को मिलेगा, जो अप्रैल में परिचालन शुरू करेंगे. इसके अलावा वे को-ऑपरेटिव सोसायटीज भी अनुदान का लाभ उठा सकती हैं, जिनकी योजना परिचालन को आधुनिक बनाने या नई तकनीकों को अपनाने की है. राज्य की महिला उद्यमियां 01 अप्रैल 2023 से कोझिकोड स्थित इनक्यूबेशन सेंटर में 50 फीसदी रेंट देकर ही जगह पा सकती हैं.


इस उद्देश्य से हुई बैठक


केरल सरकार ने उद्यमियों के साल के तहत कई कार्यक्रमों की योजना तैयार की है. अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला उद्यमियों की आयोजित बैठक उसी के तहत हुई थी. इसका उद्देश्य राज्य के सभी हिस्सों की महिला उद्यमियों को एक साथ एक मंच पर लाना था. कार्यक्रम के दौरान उद्यमियों का ध्यान रखकर शुरू की गई योजनाओं और राज्य सरकार की नीतियों का भी जिक्र किया गया.


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