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यूपी सरकार बनाएगी प्रवासी मजदूरों के लिए रेंटल कॉम्प्लेक्स, सस्ते मकान

कोरोना संक्रमण की वजह से अर्थव्यवस्था में आई मंदी का असर कम करने के उपायों के तहत लखनऊ में कम कीमत के मकान बनाने की योजना शुरू की जा चुकी है. इनका किराया सिर्फ 5 हजार रुपये प्रति महीना हो सकता है.

यूपी सरकार प्रवासी मजदूरों के लिए रेंटल कॉम्प्लेक्स बनाने जा रही है. राज्य में पहली बार प्रवासियों के लिए शहरों में रेंटल कॉम्‍प्लेक्स बनाए जाएंगे. इनमें कामगारों, छात्रों और कम आय वर्ग के लोगों को सस्ते किराये पर रहने की फैसिलिटी दी जाएगी. कोरोना संक्रमण की वजह से अर्थव्यवस्था में आई मंदी का असर कम करने के उपायों के तहत लखनऊ में कम कीमत के मकान बनाने की योजना शुरू की जा चुकी है. इनका किराया सिर्फ 5 हजार रुपये प्रति महीना हो सकता है.

प्रवासी मजदूरों, छात्रों और नर्सों को प्राथमिकता इस तरह का पहला कॉम्प्लेक्स लखनऊ में ऐशबाग इलाके में बनाया जाएगा. कॉम्प्लेक्स का निर्माण लखनऊ विकास प्राधिकरण कराएगा. विकास प्राधिकरण ने रेंटल कॉम्‍प्लेक्स के बनाने के लिए आर्किटेक्चर और कंस्लटेंट कंपनियों से बातचीत की. प्राधिकरण सभी सुविधाओं के साथ सिर्फ पांच हजार रुपये प्रति माह किराये वाली बिल्डिंग बना कर देगा. इसमें प्रवासी मजदूरों, नर्स, छात्रों, फैक्ट्रियों में काम करने के लिए बाहर से आए लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी.

ऐशबाग में प्राधिकरण बनवाएगा सस्ते मकान इसी का साथ रियल एस्टेट में आयी मंदी को खत्म करने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने ऐशबाग में कम कीमत के फ्लैट बनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है. ऐशबाग में औद्योगिक क्षेत्र में खाली पड़ी जमीन पर प्राधिकरण की 600 फ्लैट बनाने की योजना है. इन फ्लैटों के आवंटियों को प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत मिलने वाले लाभ के साथ ही जीएसटी में छूट भी दी जाएगी. इससे ये फ्लैट सस्ते पड़ सकते हैं.

फ्लैट पर जीएसटी में छूट की योजना प्राधिकरण अधिकारियों के मुताबिक 90 वर्गमीटर और 45 लाख रुपये से कीमत कम होने से जहां जीएसटी केवल एक फीसदी ही देना होगा. वहीं, पीएमएवाई में होम लोन पर सब्सिडी भी मिलेगी. इससे आवंटियों को सीधे तौर पर करीब तीन लाख रुपये तक का फायदा हो सकता है। ऐशबाग इंडस्ट्रियल योजना में इन कम कीमत के मकान बनाने के लिए प्राधिकरण ने जमीन पर कब्जा ले लिया है. यहां टू बीएचके और टू बीएचके प्लस स्टडी टाइप के फ्लैट बनेंगे.

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