Electricity Bill: इस राज्य की जनता को बिजली बिल पर मिलेगी राहत, सीएम ने सब्सिडी के साथ किया बड़ा फैसला

Electricity Bill Relief: एक राज्य ऐसा है जहां की सरकार ने अपने फैसले से लोगों को बड़ी राहत दी है और उनके बिजली बिल का खर्चा कुछ कम हो सकता है. जानिए किस निर्णय से लोगों को राहत मिल सकती है.

Electricity Bill: देश के कई राज्य भीषण गर्मी की चपेट में हैं और ऐसे में लोगों का सहारा कूलर, एसी जैसे उपकरण ही हैं जो घरों में ठंडी हवा देने की कोशिश कर रहे हैं. देश में इस समय बिजली की मांग भी रिकॉर्ड स्तर पर चल रही है और इसकी वजह है गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए घरों में जमकर इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेज का इस्तेमाल. लोगों का बिजली बिल भी खूब बढ़ रहा है क्योंकि 24 घंटे एसी चल रहे हैं. ऐसे में एक राज्य ऐसा है जहां की सरकार ने अपने फैसले से लोगों को बड़ी राहत दी है और उनके बिजली बिल का खर्चा कुछ कम हो सकता है. 

हरियाणा में घरेलू बिजली कनेक्शन पर अब नहीं लगेगा न्यूनतम मासिक शुल्क

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एलान किया है कि घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम मासिक शुल्क को खत्म कर दिया गया है और अब बिजली का बिल सिर्फ खपत हुई यूनिट के आधार पर बनाया जाएगा. एक आधिकारिक बयान में मुख्यमंत्री के हवाले से कहा गया कि इस फैसले के बाद हरियाणा के लोगों को सिर्फ उस बिजली का ही बिल मिलेगा, जितनी यूनिट की वे खपत करेंगे. बयान के मुताबिक, "इस फैसले के बाद अब हरियाणा के लोगों को खपत की गई बिजली के आधार पर ही बिल मिलेगा. इससे बिजली उपभोक्ताओं को बेहद जरूरी राहत मिल पाएगी."

हरियाणा सरकार भी देगी एक्स्ट्रा सब्सिडी

सीएम नायब सिंह सैनी ने 'प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' के तहत अंबाला में अतिरिक्त सब्सिडी योजना की शुरुआत करते हुए यह घोषणा की. इस योजना के तहत गरीब परिवारों को छत पर सोलर यूनिट लगाने के लिए केंद्र सरकार 60,000 रुपये सब्सिडी देगी. यह सब्सिडी उन परिवारों को ही मिलेगी जिनकी सालाना आय 1.80 लाख रुपये से कम है. 

गरीब परिवारों को सोलर पावर यूनिट के लिए नहीं करना होगा कोई खर्च

सीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार भी इन परिवारों को अपनी तरफ से 50,000 रुपये की सब्सिडी देगी. इस तरह गरीब परिवारों को छत पर सोलर पावर यूनिट लगाने के लिए अपनी तरफ से कोई भी रकम नहीं देनी होगी. हर एक सोलर यूनिट लगाने पर 1.10 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है. उन्होंने कहा कि 1.80 लाख से तीन लाख रुपये की सालाना आय वाले परिवारों को भी केंद्र से 60,000 रुपये और राज्य सरकार से 20,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी.

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने हिसार के खेदर में राजीव गांधी ताप विद्युत संयंत्र में 7250 करोड़ रुपये की लागत से 800 मेगावाट क्षमता की एक अतिरिक्त अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट लगाए जाने की घोषणा की है.