नई दिल्लीः ईपीएफओ के सब्सक्राइबर्स को जल्द ही मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत का फायदा मिल सकता है. एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय श्रम मंत्रालय इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ चर्चा और विमर्श कर रहा है.
ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को आयुष्मान योजना का लाभ दिलाने के लिए हालांकि किसी तरह के प्रस्ताव की खबर अभी सामने नहीं आई है लेकिन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए श्रम मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय मिलकर कोई फैसला ले सकते हैं. हालांकि ईपीएफओ (एंप्लाई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन) के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी (सीबीटी) ने भी अभी इस तरह के किसी भी प्रस्ताव के बारे में न तो जानकारी दी है और न ही ऐसा बताया है कि किसी प्रस्ताव को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दी गई है.
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बताया जा रहा है कि अगली सीबीटी की बैठक में ऐसे किसी प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है और ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के लिए मेडिकल सुविधाओं की मांग लंबे समय से उठती आ रही है. हालांकि इसके लागू होने की शर्त ये है कि इसके कानूनी ढांचे के तहत ये स्कीम ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के लिए फिट होनी चाहिए. सीबीटी के मुताबिक पेंशनधारक की श्रेणी के आधार पर ये तय किया जा सकता है कि उन्हें आयुष्मान भारत या मोदीकेयर योजना का फायदा मिलेगा या नहीं.
सीबीटी के एक सदस्य के मुताबिक आयुष्मान भारत योजना के फीचर्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सभी योग्य व्यक्ति जिनमें ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स भी शामिल हैं को इसका फायदा मिल सके.
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फायदा
ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के लिए अगर आयुष्मान भारत योजना लागू हो जाती है तो ये करीब 70-80 फीसदी पेंशनधारकों के लिए काफी राहत की खबर होगी. खासतौर पर उनके लिए जो 1500 रुपये प्रति महीने से कम की पेंशन पाते हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीटी में इस बात पर भी चर्चा हो सकती है कि एंप्लाई के डिपॉजिट से लिंक्ड जो बीमा सेवा है जिसके तहत एंप्लॉयर अपने कर्मचारी के लिए रकम जमा करता है को आयुष्मान भारत का फायदा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके तहत पेंशनर्स के लिए प्रीमियम बढ़ाने पर भी विचार हो सकता है.
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