Farmer Phone Scheme: कृषि कानून वापसी के बाद ये सरकार दे रही है किसानों को स्मार्टफोन के लिए पैसा, जानें पूरी योजना

Farmer Phone Scheme: देश में तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद सरकारें नए तरीके से किसानों को सहूलियत देने जा रही है. इस राज्य ने किसानों को स्मार्टफोन देने का फैसला लिया है. जाने पूरी डीटेल.

Farmer Phone Scheme: देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में एक साल से जारी किसान आंदोलन के बाद केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है. इस ऐलान के बाद से राज्य सरकारें भी किसानों को अपने अपने तरीके से लुभाने में जुटी गई हैं. अब गुजरात सरकार ने किसानों को स्मार्टफोन (Smartphone) खरीदने के लिए 1500 रुपये प्रति परिवार मदद देने का ऐलान किया है. 

गुजरात में ये नई योजना

गुजरात (Gujarat) के किसान कल्याण और सहकारिता विभाग की ओर से जारी किए गए सर्कुलर के मुताबिक यह योजना सिर्फ उसी राज्य के किसानों के लिए है. गुजरात में जिन किसानों के पास निजी जमीन है, वे इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं. वे अपनी पसंद का कोई भी स्मार्टफोन (Smartphone) खरीद सकते हैं. उस फोन की कुल कीमत का 10 प्रतिशत (1500 रुपये तक) सरकार की ओर से किसान को दिए जाएंगे. बाकी रकम किसानों को खुद देनी होगी.

योजना के अनुसार प्रति परिवार केवल 1 किसान को इस योजना का लाभ मिलेगा. साथ ही संयुक्त जोत वाले मामले में भी केवल एक लाभार्थी को स्कीम का लाभ मिलेगा. विभाग के मुताबिक इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए गुजरात (Gujarat) के भूमिधारक किसान पोर्टल के जरिए सरकार को आवेदन कर सकते हैं.

खाते में आएंगे 1500 रुपये

ये स्मार्टफोन (Smartphone) किसान को आवेदन स्वीकृत होने के बाद खरीदना होगा. उसके बाद किसान को स्मार्टफोन के खरीद बिल की एक प्रति, मोबाइल का आईएमईआई नंबर, एक रद्द चेक और अन्य आवश्यक दस्तावेज विभाग में जमा कराने होंगे. तब जाकर 1500 रुपये की धनराशि उसके खाते में पहुंचेगी.

ये रकम नहीं मिलेगी

सर्कुलर में विभाग ने साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि इस स्कीम में केवल स्मार्टफोन (Smartphone) की कीमत शामिल है. इसमें पावर बैंक, इयरफोन, चार्जर और दूसरी चीजें शामिल नहीं हैं. सरकार का कहना है कि जब किसानों के पास अपने स्मार्टफोन हो जाएंगे तो वे खेती में नई तकनीकों के इस्तेमाल, मौसम के पूर्वानुमान और बीज-फसल के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे. फोन आने के बाद वे राज्य और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में भी बेहतर तरीके से अप्लाई कर सकेंगे.