Government Scheme: अब किसानों को माल बेचने नहीं जाना होगा बाजार, सरकार का नया प्लान

कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि अब तक 1,000 कृषि मंडियों (APMC बाजारों) को इ-नाम परियोजना से जोड़ा जा चुका है और 1.5 लाख करोड़ के कारोबारी लेनदेन हुए हैं.

प्रतीकात्मक फोटो

Indian Govt Scheme For Farmers: केंद्र की मोदी सरकार किसानों के लिए समय-समय पर बेहतर योजनाएं लेकर आती रही है. इस बार फिर केंद्र सरकार ने किसानों के लिए बढ़ा कदम उठाया है. केंद्र सरकार ने कहा है कि केंद्र ई-नाम (राष्ट्रीय कृषि बाजार) यानी E-National Agriculture Market (eNAM) को और बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है.

इस बारे में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि केंद्र ई-नाम (राष्ट्रीय कृषि बाजार) को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है. यह एक ऑनलाइन कारोबार मंच है. सरकार का यह प्रयास भारत में कृषि जिंसों, कृषि व्यवसाय को और अधिक पारदर्शी बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है.

1,000 कृषि मंडियों को जोड़ा
कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा, अब तक 1,000 कृषि मंडियों (APMC बाजारों) को इ-नाम परियोजना से जोड़ा जा चुका है और 1.5 लाख करोड़ रु के कारोबारी लेनदेन हुए हैं. तोमर ने कृषि और बागवानी मंत्रियों के दो दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के दौरान कहा कि हम अधिक पारदर्शिता के लिए इ-नाम प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं.

डिजिटल कृषि को बढ़ावा 
मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार ‘डिजिटल’ कृषि को बढ़ावा देना चाहती है ताकि किसानों को बाजार न जाना पड़े और बिचौलियों पर निर्भर न होना पड़े. उन्होंने एक विशेष क्षेत्र में उगाई जाने वाली कृषि उपज की निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी की भूमिका पर जोर दिया. ‘यदि हम किसी विशेष क्षेत्र में फसलों का डेटाबेस बनाते हैं, तो आपदाओं के कारण फसल के नुकसान की स्थिति में हम तुरंत मुआवजा प्रदान कर सकते हैं.

मिशन के रूप में हो रहा काम
मंत्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए मिशन के तौर पर काम कर रही है. सरकार मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाना चाहती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र से दुनियाभर में बाजरे को लोकप्रिय बनाने के लिए 1 पूरा साल समर्पित करने का आग्रह किया था. इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय ‘मिलेट’ वर्ष घोषित किया था.