नई दिल्लीः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कोरोना वायरस के चलते बनी स्थितियों को देखते हुए आर्थिक राहत पैकेज का एलान किया. उन्होंने  प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का एलान करते हुए कहा कि कोई भूखा न रहे सरकार की यही कोशिश है. सरकार का फोकस उन दिहाड़ी मजदूरों और गरीबों की मदद करने पर है जिन पर लॉकडाउन का सीधा असर पड़ा है. वित्त मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन को शुरु हुए दूसरा दिन है और सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है.




  • वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से 80 करोड़ लोगों को अन्न दिया जाएगा. हर व्यक्ति को 5 किलो खाद्यान्न अलग से मुफ्त दिया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा- अगले तीन महीनों तक 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो ज्यादा राशन (गेहूं या चावल) मिलेगा. इसके साथ ही हर घर को उनकी पसंद की एक किलो दाल भी दी जाएगी. वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अन्न और धन दोनों तरीकों से सरकार गरीबों की मदद करेगी.

  • वित्तमंत्री ने कोरोना से लड़ाई लड़ रहे स्वास्थ्यकर्मियों का आभार व्यक्त करते हुए उनके लिए 50 लाख रुपये जीवन बीमा का एलान किया. इसके अलावा हर मनरेगा मजदूर के लिए दिहाड़ी182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये तय कर दी गई है.

  • इसके अलावा किसानों को सीधा फायदा पहुंचाने वाली किसान सम्मान निधि योजना के तहत 8.70 करोड़ किसानों के खाते में 2 हजार रुपये अप्रैल के पहले हफ्ते में डाले जाएंगे.

  • वित्त मंत्री ने कहा कि बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांगों को 1000 रुपये ज्यादा पेंशन मिलेंगी. इसे दो किस्तों में दिया जाएगा इसका फायदा 3 करोड़ लोगों को होगा.

  • उज्जवला योजना की लाभार्थी जो 8 करोड़ गरीब महिलाए हैं उनके लिए अगले तीन महीने तक मुफ्त सिलिंडर दिए जाएंगे.

  • 20 करोड़ जनधन खाते जो महिलाओं के हैं उनके लिए 500-500 रुपये अगले तीन महीने तक देने का फैसला लिया गया है.

  • आशाकर्मियों, पैरामैडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स का 50 लाख रुपये का बीमा कराया जाएगा.

  • दीनदयाल राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका योजना के तहत महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को जमानत फ्री लोन जो 10 लाख रुपये होता था उसे दोगुना बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया जा रहा है.

  • संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए बड़ा एलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि वो संस्थान जहां 100 से कम कर्मचारी हैं या ऐसे संस्थान जहां 90 फीसदी कर्मचारियों की सैलरी 15000 रुपये से कम है उनके लिए ईपीएफ का 12 फीसदी जो कर्मचारी देता है और 12 फीसदी जो एंप्लॉयर देता है, यह दोनों ही अगले तीन महीने तक सरकार द्वारा दिए जाएंगे.

  • पीएफ स्कीम रेगुलेशन में बदलाव कर नॉन रिफंडेबल एडवांस 75 फीसदी जमा रकम या तीन महीने के वेतन को निकालने की सुविधा भी दी जाएगी.


कोरोना वायरस के चलते देश को हो रहे नुकसान को देखते हुए सरकार लगातार दो दिन से आर्थिक मोर्चे पर एलान कर रही है. इसी कड़ी में पहले मंगलवार को वित्त मंत्री ने बड़े एलान किए और कल कैबिनेट मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने देश के लोगों के लिए एलान किए.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दो दिन पहले यानी मंगलवार को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने जीएसटी से लेकर पैन-आधार लिंकिंग और ग्राहकों के लिए एटीएम से कैश निकालने से लेकर बैंकों में मिनिमम बैलेंस निकालने से जुड़े नियमों में राहत दी थी.