Nirmala Sitharaman: वित्त मंत्री ने सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ की समीक्षा बैठक, आर्थिक स्थिति का लिया जायजा
Finance Minister Meeting: आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश के सभी सरकारी बैंकों के एमडी और सीईओ के साथ समीक्षा बैठक की है और बैंकों के वित्तीय कामकाज की स्थिति का जायजा लिया है.
Finance Minister Meeting With Banks: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) ने आज बैंकों के प्रमुखों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है. इस बैठक में पब्लिक सेक्टर बैंक (सरकारी बैंकों) के साथ अहम विषयों पर चर्चा की है. बैंकों की आर्थिक सेहत, दक्षता और वित्तीय मानदंडों के आधार पर सरकारी बैंकों की स्थिति कैसी है इसको लेकर समीक्षा की गई है. इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज की है.
सरकारी बैंकों के एमडी-सीईओ रहे मौजूद
इस बैठक में वित्त मंत्री के साथ वित्त राज्यमंत्री डा भागवत कराड ने भी हिस्सा लिया है. उनके साथ वित्त सेवा विभाग के सचिव और देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने भी शिरकत की. इनके साथ सरकारी बैंकों के मैनेजिंग डायरेक्टर्स और सीईओ ने भी कई अहम विषयों पर वित्त मंत्री के साथ चर्चा की है.
ग्लोबल बैंकिंग संकट के दौरान हुई है ये बैठक
वित्त मंत्री की सरकारी बैंकों के साथ ये बैठक इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि इस समय वैश्विक बैंकिंग संकट की आमद ने दुनियाभर के बैंकों को डरा रखा है. अमेरिका के सिग्नेचर बैंक से पहले सिलिकॉन वैली बैंक के संकट का असर वैश्विक बैंकिंग संकट के रूप में देखा जा रहा है. इसके अलावा स्विट्जरलैंड का क्रेडिट सुइस बैंक भी हाल ही में वित्तीय संकट में घिरने के बाद यूबीएस के हाथों में चला गया है और इसकी साख बमुश्किल बची है. अब जर्मनी के डॉएश बैंक को लेकर भी आशंकित करने वाली खबरें आ रही हैं. ऐसे माहौल में भारत के बैंकों को लेकर क्या कोई आशंका है और इससे बचने के लिए क्या करने की जरूरत है, इस पर भी विचार विर्मश हुआ होगा- ऐसी संभावना जताई जा रही है.
शुक्रवार को ही पास कराया गया है वित्त निधेयक
बीते कल में लोकसभा में वित्त विधेयक के पास किए जाने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने एलान किया है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम को और आकर्षक बनाया जाएगा. इसके लिए उन्होंने नेशनल पेंशन स्कीम को लेकर कमिटी बनाये जाने का एलान किया है. वित्त सचिव की अध्यक्षता में इस कमिटी का गठन किया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि इस कमिटी की सिफारिशों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और राज्य सरकार के कर्मचारियों समेत सभी पर लागू होगा.
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