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Union Budget 2022-23: वित्त मंत्री ने की बजट पूर्व बैठक, इंफ्रास्ट्रक्चर, जलवायु परिवर्तन और कैपिटल मार्केट के एक्सपर्ट्स के लिये सुझाव

Union Budget 2022-23: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर जलवायु परिवर्तन , फाइनैंशियल सेक्टर और कैपिटल मार्केट से जुड़े लोगों के साथ बैठक कर बजट को लेकर उनके सुझाव लिये.

Union Budget 2022-23: बजट पूर्व बैठकों का सिलसिला गुरुवार को भी जारी रहा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सबसे पहले आज इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर और जलवायु परिवर्तन से जुड़े एक्सपर्ट्स के साथ बैठक की. इसके बाद उन्होंने दोपहर में फाइनैंशियल सेक्टर और कैपिटल मार्केट से जुड़े लोगों के साथ बैठक कर बजट को लेकर उनके सुझाव सुने. 

इंफ्रास्ट्रक्चर, जयवायु परिवर्तन पर जोर!

गुरुवार को पहली बैठक इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर और जलवायु परिवर्तन से जुड़े एक्सपर्ट्स के साथ हुई. माना जा रहा है कि बजट में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर जोर रह सकता है साथ ही विकास के साथ जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटना है इन बातों का असर बजट पर दिख सकता है. इन क्षेत्रों के लिये बजट में विशेष प्रावधान किये जा सकते हैं.

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इन क्षेत्रों का बजट पर क्या असर होगा इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शुक्रवार को एक बार फिर इन तीनों सेक्टर के दूसरे एक्सपर्ट के साथ वित्त मंत्री की दूसरी राउंड की बैठक होगी. आज दोपहर बाद वित्त मंत्री ने Financial Sector और Capital Markets से जुड़े एक्सपर्ट्स के साथ बैठक की और इन सेक्टर के जानकारों से बजट को लेकर सुझाव लिये. 

 

आज बैठक में दोनों वित्त राज्य मंत्री पकंज चौधरी और भागवत कराड ने भी शिरकत की. साथ ही वित्त मंत्रालय के आला अधिकारी भी इन बैठकों में मौजूद थे. शुक्रवार को वित्त मंत्री सर्विसेज और ट्रेड सेक्टर के स्टेकहोल्डरों के साथ और इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर और जलवायु परिवर्तन से जुड़े एक्सपर्ट्स के साथ दूसरी बैठक करेंगी. कृषि और एग्रो प्रोसेसिंग इंडस् से जुड़े एक्सपर्ट्स के साथ मीटिंग हो चुकी है. 

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का चौथा बजट

वर्ष 2022-23  के लिये बजट पेश होने में दो महीने से भी कम समय बचा है. 1 फरवरी 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना चौथा बजट पेश करेंगी. 2022-23 के लिये बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री को कोरोना के नए वैरिएंट को ध्यान में रखते हुये बजट तैयार करना होगा. हालांकि सरकार के लिये संतोष की बात है कि जीएसटी कलेक्शन बढ़ता जा रहा है. जीडीपी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अर्थव्यवस्था 8.4 फीसदी के दर से ग्रोथ दिखा रहा. लेकिन बढ़ती महंगाई वित्त मंत्री के लिये सबसे बड़ी चुनौती बनकर आया है.

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