Budget 2023: वित्तमंत्री सीतारमण का बड़ा बयान, भारत के अगले 25 सालों का भविष्य निर्धारित करेगा बजट

अगले बजट में सरकार आर्थिक विकास दर बढ़ाने के लिए सार्वजनिक खर्च में इजाफा करने पर पूरा ध्यान दे रही है. इस बजट से भारत का अगले 25 सालों का भविष्य निर्धारित होगा.

FM Sitharaman on Budget 2023 : देश के आगामी बजट (Budget 2023) को लेकर वित्त मंत्रालय हर मोर्चे पर कड़ी तैयारी में जुटा हुआ है. केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने इसे लेकर अहम बयान दिया है. सीतारमण ने सरकार की संभावित रणनीति के बारे में कहा कि मोदी सरकार के अगले बजट- 2023 में आर्थिक विकास को रफ्तार देने के लिए सार्वजनिक व्यय बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा. वित्तमंत्री ने ये बातें दिल्ली में उद्योग संघ फिक्की (FICCI) के एक कार्यक्रम में कही हैं.

सीतारमण 5वीं बार करेंगी बजट पेश 

1 फरवरी 2023 को निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के तौर पर लगातार 5वीं बार केंद्रीय बजट पेश करने जा रही हैं. उन्होंने आने वाले बजट में पिछले बजट की स्पिरिट को ही फॉलो करने की जो बात कही है. वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2022-23 के बजट में उन्होंने पूंजीगत खर्च या कैपेक्स (Capital Expenditure or Capex) में इजाफा किया था. उस बजट में अर्थव्यवस्था को कोविड-19 महामारी के असर से उबारने और डिमांड बढ़ाने की कोशिश के तहत कैपेक्स को 5.5 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ रुपये कर दिया था. यानी 1 साल में ही उन्होंने कैपेक्स में 35.4 फीसदी का इजाफा किया गया था.

25 सालों का भविष्य होगा निर्धारित 

वित्त मंत्री ने कहा, “हम देश का अगला बजट पेश करने की तैयारी कर रहे हैं. यह बजट भी हमारी उसी भावना को आगे बढ़ाएगा जो पिछले बजटों में रही है. उन्होंने कहा कि हम एक मिसाल पेश करने जा रहे हैं, जिसे हमने पहले भी करके दिखाया है, लेकिन अब उसे और आगे बढ़ाएंगे, जिससे भारत का अगले 25 वर्षों का भविष्य निर्धारित होगा.

ये होगी चुनौती

पिछले कुछ महीनों में देश की जीडीपी दर कम हुई है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) सहित कई संस्थान मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी विकास दर में गिरावट के अनुमान जता चुकी हैं. आरबीआई के अनुसार 2022-23 के पूरे वित्त वर्ष में देश की जीडीपी विकास दर 6.8 फीसदी रहेगी. वहीं तीसरी तिमाही में यह ग्रोथ रेट 4.4 रही, जो चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च 2023) में और घटकर 4.2 फीसदी रहने के आसार हैं.

दुनिया के कई बड़े देशों के मुकाबले भारत की अर्थव्यवस्था (Indian Economy) काफी बेहतर है. अंतराष्ट्रीय स्तर पर महंगाई पर काबू पाने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जा रही है. 2023 में आर्थिक माहौल बिगड़ने की आशंका हैं. ऐसे में सबकी नजरें इस बात पर है कि वित्त मंत्री अपने अगले बजट में इन हालात से निपटने के लिए कौन सा रोडमैप पेश करती हैं.

लोकसभा चुनाव से पहले बजट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अगला बजट अप्रैल-मई 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट (Last Full Budget) होगा. इस बजट में सरकार उन मामलों पर अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगी, जो आर्थिक मोर्चे पर देश के लोगों को प्रभावित कर सकते हैं. आगामी बजट में महंगाई पर काबू पाने, डिमांड और रोजगार में इजाफा किया जा सकता है.