सूत्रों के मुताबिक सरकार कोविड-19 महामारी के चलते अर्थव्यवस्था के सामने आई चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी उधार योजना को बढ़ाने का सहारा लेगी. सूत्रों ने कहा कि वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के बीच पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी.
बैठक के बाद दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों और लघु अवधि के पत्र जारी करने के उधारी कार्यक्रम की घोषणा शाम को की जाएगी. बजट के मुताबिक सरकार की 2020-21 में बाजार से 5.36 लाख करोड़ रुपये उधार लेने की योजना है.
बता दें कि आरबीआई ने बीते शुक्रवार को रेपो रेट में 0.75 फीसदी की कटौती करने का एलान किया है और इसे 5.15 फीसदी से घटाकर 4.40 फीसदी कर दिया है. इसके अलावा रिवर्स रेपो रेट में भी 0.90 फीसदी की कटौती का एलान किया है और इसे 4.90 फीसदी से घटाकर 4 फीसदी कर दिया है.
इसके अलावा आरबीआई ने कैश रिजर्व रेश्यो में भी कटौती कर दी है और इसे 4 फीसदी से घटाकर 3 फीसदी कर दिया है. आरबीआई के कदमों से सिस्टम में 3.74 लाख करोड़ रुपये की लिक्विडिटी आने की बात कही जा रही है.
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