वित्त मंत्रालय ने बुलाई अहम बैठक, विदेश से डॉलर की जगह रुपये में व्यापार करने के लिए बैंक प्रमुखों के साथ करेगा चर्चा

Cross-Border Trade in Rupee: वित्त मंत्रालय इस समय विदेश व्यापार में डॉलर की जगह रुपये में ट्रेड को बढ़ाने की कवायद में लगा हुआ है. इसी कड़ी में अब मिनिस्ट्री ने बैंक प्रमुखों के साथ बैठक बुलाई है.

वित्त मंत्रालय (फाइल फोटो)

Cross-Border Trade in Rupee: वित्त मंत्रालय ने दूसरे देशों के साथ डॉलर के बजाय रुपये में व्यापार को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा के लिये बैठक बुलाई है. इस बैठक के लिए बैंकों के चीफ एग्जिक्यूटिव ऑफिसर्स (सीईओ) को बुलाया गया है. इसमें प्राइवेट सेक्टर के छह प्रमुख बैंकों के सीईओ भी शामिल हैं. सूत्रों के मुताबिक ये बैठक पांच दिसंबर को होगी और इसमें विदेश मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के सीनियर ऑफिसर्स भी शामिल होंगे. बैठक में इस मामले में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा भी की जाएगी.

फाइनेंस सर्विस सेक्रेटरी विवेक जोशी करेंगे बैठक की अध्यक्षता
सूत्रों ने कहा कि फाइनेंस सर्विस सेक्रेटरी विवेक जोशी बैठक की अध्यक्षता करेंगे. बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के प्रतिनिधियों के भी शामिल होने की संभावना है. आरबीआई ने रुपये में सीमा पार व्यापार सौदों के लिये जुलाई में डिटेल्ड गाइडलाइंस जारी कर दी थीं. 

दो घरेलू बैंकों में नौ स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट खोले गए
रुपये में विदेशी व्यापार को सरल और सुगम बनाने के लिये अब तक दो घरेलू बैंकों में नौ स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट खोले गये हैं. वोस्ट्रो अकाउंट वो हैं जो घरेलू बैंक स्थानीय करेंसी में विदेशी बैंक के लिये खोले जाते हैं. भारत के मामले में यह रुपया है. स्पेशल वोस्ट्रो खाता खोलने के कदम से भारत और रूस के बीच व्यापार का रुपये में पेमेंट का रास्ता साफ हो गया है. इससे भारतीय करेंसी रुपये में क्रॉस बॉर्डर ट्रेड मुमकिन हुआ है.

रूस के इन बैंकों को मिली वोस्ट्रो अकाउंट खोलने की मंजूरी
आरबीआई की गाइडलाइन्स के बाद रूस के सबसे बड़े स्बरबैंक और दूसरे सबसे बड़े वीटीबी बैंक पहले विदेशी बैंक हैं, जिन्हें वोस्ट्रो अकाउंट खोलने की मंजूरी मिली है. एक और रूसी बैंक गजप्रोम ने भी कोलकाता स्थित यूको बैंक के साथ यह खाता खोला है.

क्या है आरबीआई की गाइडलाइंस में
भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस के मुताबिक इसने आयात और निर्यात की इनवॉइस, पेमेंट और सैटलमेंट को डॉलर की बजाए रुपये में करने के लिए अतिरिक्त प्रबंधन किए हैं.