इजरायल हमास युद्ध से ग्लोबल अनिश्चितता पर वित्त मंत्रालय ने जताई चिंता, कच्चे तेल में उबाल संभव, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है प्रभावित

Finance Ministry: वित्त मंत्रालय के मुताबिक अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट एक बड़ा जोखिम है अगर ऐसा हुआ तो इसका असर दूसरे देशों के शेयर बाजारों पर भी पड़ सकता है.

ABP Live

Israel-Hamas War: इजरायल और हमास के बीच जारी युद्ध को लेकर वित्त मंत्रालय ने चिंता जाहिर की है. वित्त मंत्रालय के इकोनॉमिक डिविजन ने सितंबर महीने के लिए जारी मंथली इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट जारी किया है जिसमें कहा है कि पश्चिम एशिया में हालिया घटनाक्रम के साथ वैश्विक अनिश्चितता में बढ़ोतरी आई है.

कच्चे तेल की कीमतों में उबाल संभव

वित्त मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हालात ऐसे रहने पर कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिल सकता है. रिपोर्ट में अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट की आशंका जाहिर की गई है. ऐसा हुआ तो इसका असर दूसरे देशों के बाजारों पर पड़ सकता है. वित्त मंत्रालय के रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक राजनीतिक हालात के चलते जोखिम बढ़ा है और अगर ये जोखिम और बढ़ा जो दूसरे देशों के साथ ही भारत के इकोनॉमिक एक्टिविटी पर इसका असर देखा जा सकता है. 

Ministry of Finance @FinMinIndia releases Monthly Economic Review #MER for September 2023.

For full report ➡️ https://t.co/kAduFwAmqm

Key highlights 👇 pic.twitter.com/OpmOi4ZDlR

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) October 23, 2023

भारत पर पड़ सकता है असर 

वित्त मंत्रालय ने मंथली इकोनॉमिक रिपोर्ट में अपने आउटलुक में कहा कि अमेरिकी ट्रेजरी लगातार सप्लाई और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बंदिशों और सख्त मॉनिटरी पॉलिसी के चलते वित्तीय हालात पर असर पड़ सकता है. मौजूदा समय में अमेरिकी शेयर बाजार में तेजी की जगह गिरने का खतरा ज्यादा नजर आ रहा है. अगर ऐसा हुआ तो इसका असर दूसरे देशों के शेयर बाजार पर भी पड़ सकता है. वित्त मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वैश्विक राजनीतिक हालात में जैसी बेचैनी है उससे ग्लोबल रिस्क बढ़ने का जोखिम है. और अगर ये जोखिम बढ़ता है तो इससे भारत समेत अलग अलग देशों के आर्थिक गतिविधि पर असर पड़ सकता है. 

महंगाई में आई कमी 

वित्त मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में कहा सितंबर महीने में महंगाई का दबाव कम हुआ है. इससे ये स्पष्ट है कि पिछले दो महीनों में महंगाई दर में जो बढ़ोतरी देखने को मिली थी वो तात्कालिक थी.