Minimum Pension Scheme: वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों को मिनिमम पेंशन देने की खबर को किया खारिज, कहा - कमिटी अभी कर रही चर्चा
Finance Ministry: बजट सेशन में वित्त मंत्री के ऐलान के बाद वित्त सचिव की अध्यक्षता में एनपीएस को लेकर कमिटी का गठन किया गया है जो एनपीएस को आकर्षक बनाने को लेकर लोगों से चर्चा कर रही है.
Minimum Pension Benefit: वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन देने की खबरों का खंडन किया है. वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा कि कई अखबारों में ये खबरें छपी है कि सरकार एनपीएस के तहत अपने कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन देने का प्रस्ताव लेकर सामने आ सकती है. वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये खबर पूरी तरह गलत है.
वित्त मंत्रालय ने बताया कि लोकसभा में बजट सेशन में वित्त मंत्री के ऐलान के बाद वित्त सचिव की अध्यक्षता में एनपीएस को लेकर कमिटी का गठन किया गया है. जो फिलहाल लगातार अलग अलग स्टेकहोल्डर्स के साथ चर्चा कर रही है. वित्त मंत्रालय ने बताया कि कमिटी फिलहाल किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है.
This is in reference to a news report carried in various news papers, purporting to give details of certain specific percentage of pension being proposed by the Government for the employees under National Pension System #NPS. This news report is false.
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 22, 2023
The Committee, set up…
दरअसल बुधवार को ये खबर आई थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम की बढ़ती मांग के बीच केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन देने का फैसला ले सकती है. केंद्र सरकार कर्मचारियों के आखिरी सैलेरी का 40 से 45 फीसदी न्यूनतम पेंशन देने का भरोसा दे सकती है.
आपको बता दें केंद्र सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग के मद्देनजर नेशनल पेंशन स्कीम के बढ़ते विरोध के बीच वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमिटी बनाने का एलान किया था जो एनपीएस को आकर्षक बनाने को लेकर विचार कर रही है. ये माना जा रहा है कि कर्मचारियों को केंद्र सरकार एनपीएस को आकर्षक बना सकती है जिससे केंद्रीय कर्मचारियों में नाराजगी को कम किया जा सके.
नेशनल पेंशन स्कीम लेकर केंद्र और विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के बीच घमासान छिड़ा हुआ है. केंद्र सरकार समेत राज्य सरकार के कर्मचारी इन दिनों नेशनल पेंशन स्कीम को विरोध करते हुए पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने की मांग कर रहे हैं.
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