देश में फाइनेंशियल इन्क्लूजन को बढ़ावा देने और बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों तक बैंक को पहुंचाने के लिए शुरू की गई केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जन धन योजना में सब ठीक नहीं चल रहा है. पहले से ऐसा शक था कि इस योजना के तहत खाते खोलने में गड़बड़ियां हुई हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बैंकों को सख्त कदम उठाने को कहा है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समीक्षा बैठक की. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के प्रमुखों के साथ हुई समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खुल रहे अकाउंट में डुप्लिकेसी की शिकायतें आ रही हैं. उन्होंने इन खातों में दोहराव को रोकने के लिये क्षेत्रीय बैंकों को कदम उठाने का निर्देश दिया.
मुद्रा योजना को बढ़ाने के निर्दश
इस दौरान वित्त मंत्री सीतारमण ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) और वित्तीय समावेशन के तहत पैठ बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया. उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों को समय पर पूरा करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करनी होगी. बयान के अनुसार, वित्त मंत्री ने आरआरबी प्रमुखों से जनधन खातों में डुप्लिकेसी की स्थिति दूर करने के लिये कदम उठाने को कहा. उन्होंने बैंकों से कहा कि जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में सेब उत्पादकों को भंडारण सुविधा के लिए वे कर्ज दें.
आरआरबी की हिस्सेदारी
आरआरबी में केंद्र सरकार की 50 फीसदी हिस्सेदारी होती है, जबकि 35 फीसदी हिस्सेदारी स्पॉन्सर बैंक की व शेष 15 फीसदी हिस्सेदारी राज्य सरकार की होती है. समीक्षा बैठक के दौरान वित्त मंत्री सीतारमण ने आरआरबी की डिजिटल क्षमता को बढ़ाने की भी बात की. उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एवं सीईओ को यह सुनिश्चित करने को कहा कि उनके बैंक के सभी आरआरबी एक नवंबर, 2023 तक लोगों को डिजिटल रूप से जोड़ने की क्षमता हासिल कर लें.
योजना की मौजूदा स्थिति
प्रधानमंत्री जन धन योजना की बात करें तो इसे केंद्र सरकार ने साल 2014 में लॉन्च किया था. इस योजना के तहत अब तक 50.18 करोड़ लाभार्थियों ने बैंकों में पैसे जमा कराया है. प्रधानमंत्री जन धन खातों में अभी 2.03 लाख करोड़ रुपये जमा हैं. इस जीरो बैलेंस अकाउंट पर सरकार की ओर से बीमा समेत कई लाभ मिलते हैं.
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