India's GDP: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने कहा कि कोविड-19 महामारी की मार से वित्त वर्ष 2020-21 में देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 9.57 लाख करोड़ रुपये की भारी गिरावट आई है. सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट पर लोकसभा में चली चर्चा का जवाब देते हुए यह बात कही.
3.1 लाख करोड़ रुपये का लोन हुआ मंजूर
उन्होंने कहा कि बैंकों ने सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों (MSME) के लिए आपात लोन सुविधा गारंटी योजना (ECLGS) के तहत 3.1 लाख करोड़ रुपये का कर्ज मंजूर किया है. एमएसएमई क्षेत्र (MSME Sector) कोविड-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुआ है.
MSME सेक्टर को दिया बढ़ावा
वित्त मंत्री ने बजट पर चली चर्चा का जवाब देते हुए अपने करीब 100 मिनट के संबोधन में कहा, ‘‘अब भी इस योजना का लाभ लेने की इच्छुक MSME का स्वागत है. ECLGS के तहत 3.1 लाख करोड़ रुपये के लोन मंजूर किए गए हैं. अब भी 1.4 लाख करोड़ रुपये की लोन गारंटी की गुंजाइश है.’’ इस योजना को मार्च, 2023 तक बढ़ा दिया गया है.
‘अमृतकाल’ की तरफ बढ़ने को उठाए कदम
उन्होंने बताया कि MSME को ECLG योजना के तहत 2.36 लाख करोड़ रुपये का वितरण किया गया है. सीतारमण ने कहा कि देश को ‘अमृतकाल’ की तरफ बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने कई कदम उठाए हैं. उन्होंने कहा, ‘‘आज जनधन योजना के कारण सभी भारतीय समस्त वित्तीय व्यवस्थाओं से जुड़े हैं और इन खातों में 1.57 लाख करोड़ रुपये जमा हैं. इनमें 55.6 फीसदी खाते महिलाओं के हैं.’’
रोजगार की स्थिति में दिख रहे सुधार के संकेत
उन्होंने कहा कि देश में 2020-21 में 44 यूनिकॉर्न (एक अरब डॉलर से अधिक के मूल्यांकन वाली इकाइयां) बने जो ‘अमृत काल’ का ही संकेत है. वित्त मंत्री ने कहा कि देश में रोजगार की स्थिति में अब सुधार का संकेत दिख रहा है. शहरों में बेरोजगारी अब कोविड-पूर्व के स्तर पर आ गई है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अब तक 1.2 करोड़ अतिरिक्त रोजगार अवसर पैदा हुए हैं.
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