FM Sitharaman सोमवार को PSB के प्रमुखों से करेंगी मुलाकात, जानें क्या है आगे का प्लान?

FM Nirmala SItharaman: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगी.

निर्मला सीतारमण

Source : Twitter/FinMinIndia

FM Nirmala SItharaman: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगी. इस दौरान वह अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं पर बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा करेंगी. यह आम बजट 2022-23 पेश किए जाने के बाद पहली समीक्षा बैठक है.

ज्यादा लोन देने पर रहेगा फोकस
सूत्रों ने कहा कि अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार में तेजी लाने के लिए बैंकों से उत्पादक क्षेत्रों को अधिक लोन देने का आग्रह किया जाएगा. गौरतलब है कि इस समय आर्थिक मोर्चे पर रूस-यूक्रेन युद्ध सहित विभिन्न कारणों से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.

लोन मेले का किया था आयोजन
पिछले हफ्ते आजादी के अमृत महोत्सव के तहत वित्त मंत्रालय के सप्ताहिक समारोह के दौरान बैंकों ने देशभर में लोन मेले का आयोजन किया था, जहां कर्ज को इच्छुक योग्य व्यक्तियों को मौके पर ही लोन स्वीकृत किये गये. सूत्रों ने कहा कि वित्त मंत्री बैंकों की लोन वृद्धि, संपत्ति की गुणवत्ता और व्यवसाय वृद्धि योजना की जानकारी भी लेंगी.

केसीसी की हुई थी समीक्षा
उन्होंने कहा कि इस दौरान किसान क्रेडिट कार्ड, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं में प्रगति की व्यापक समीक्षा की जाएगी.

ECLGS को मार्च 2023 तक बढ़ाया
बजट में ईसीएलजीएस को मार्च 2023 तक एक साल के लिए बढ़ा दिया गया था. इसके अलावा इस योजना के लिए गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपये बढ़ाकर पांच लाख करोड़ रुपये कर दिया गया था. ECLGS 3.0 के तहत होटल और उससे जुड़े क्षेत्र, यात्रा, पर्यटन और नागरिक उड्डयन क्षेत्रों को भी शामिल किया गया.

पब्लिक सेक्टर बैंक कमा रहे लाभ
सूत्रों ने कहा कि बैठक के दौरान बैंकों की पूंजी आवश्यकता और वित्तीय समावेश अभियान की समीक्षा भी की जाएगी. गौरतलब है कि यह बैठक ऐसे वक्त में आयोजित की जा रही है, जब सभी पीएसबी ने लगातार दूसरे वित्त वर्ष में लाभ कमाया है.

पीएसबी की वित्तीय सेहत में सुधार के लिए सरकार ने एक व्यापक रणनीति लागू की, जिसमें एनपीए को पारदर्शी रूप से स्वीकार करना, तनावग्रस्त खातों का समाधान, सरकारी बैंकों में पूंजी डालना, वित्तीय परिवेश में व्यापक सुधार शामिल है.