Zomato Tax Notice: जोमैटो को लगा एक और झटका, अब दिल्ली में मिली 184 करोड़ की टैक्स डिमांड

Zomato Service Tax: यह एक महीने के भीतर जोमैटो को टैक्स डिपार्टमेंट से मिला दूसरा नोटिस है. इससे पहले कंपनी को गुजरात में भी करोड़ों का डिमांड नोटिस मिला था...

जोमैटो को मिला नया नोटिस

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फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो को टैक्स डिपार्टमेंट ने एक महीने के भीतर दूसरा झटका दिया है. पिछले महीने कंपनी को गुजरात जीएसटी डिपार्टमेंट से टैक्स डिमांड का नोटिस मिला था. अब कंपनी को दिल्ली में करीब 184 करोड़ रुपये का नोटिस मिल गया है.

184 करोड़ से ज्यादा का नोटिस

जोमैटो ने मंगलवार देर रात एक रेगुलेटरी फाइलिंग में नए नोटिस की जानकारी दी. कंपनी ने बताया कि उसे दिल्ली में सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिला है. नोटिस में सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से 184 करोड़ रुपये से ज्यादा की डिमांड की गई है. टैक्स डिपार्टमेंट की डिमांड में पेनल्टी भी शामिल है. यह डिमांड अक्टूबर 2014 से जून 2017 की अवधि के लिए है.

टैक्स डिमांड और ब्याज-पेनल्टी

कंपनी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, डिमांड ऑर्डर सेंट्रल टैक्स दिल्ली के एड्जुडिकेशन कमिश्नर के द्वारा पास किया गया है. ऑर्डर में 92 करोड़ 9 लाख 90 हजार 306 रुपये के सर्विस टैक्स की डिमांड की गई है. उसके अलावा 92 करोड़ 9 लाख 90 हजार 306 रुपये के ही ब्याज व पेनल्टी की भी डिमांड की गई है. इस तरह टोटल डिमांड 184 करोड़ रुपये से ज्यादा की है.

अपील फाइल करने वाली है कंपनी

जोमैटो को मिला यह नोटिस 1 अप्रैल को पास हुआ है. कंपनी ने बताया कि उसे इससे पहले टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसका कंपनी ने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ जवाब दिया था. हालांकि लगता है कि टैक्स डिपार्टमेंट उसके जवाब से संतुष्ट नहीं है और अब डिमांड नोटिस आया है. कंपनी को अपने जवाब पर भरोसा है और इस कारण उसने बताया है कि वह उचित प्राधिकरण के सामने ऑर्डर के खिलाफ अपील फाइल करेगी.

गुजरात में मिला था ये नोटिस

इससे पहले कंपनी को गुजरात में जीएसटी डिपार्टमेंट से पेनल्टी नोटिस मिला था, जिसमें 8 करोड़ रुपये से ज्यादा की डिमांड की गई थी. गुजरात के डिप्टी कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स की ओर से आया नोटिस वित्त वर्ष 2018-19 के लिए था. गुजरात जीएसटी ने 4 करोड़ रुपये से ज्यादा का डिमांड ऑर्डर भेजा था. उसमें ब्याज और जुर्माने को जोड़ने के बाद पूरी रकम साढ़े आठ करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई. कंपनी ने उस डिमांड के खिलाफ भी अपील करने की बात की थी.