Free Ration Yojana: कोविड महामारी के बाद से सरकार गरीबों परिवारों को फ्री राशन योजना (Free Ration) का लाभ दे रही है. वर्तमान में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM Gareeb Kalyan Ann Yojana) के तहत 5 किलो फ्री अनाज दिया जा रहा है. अब सरकार ने नए साल से 81.35 करोड़ लोगों को फ्री अनाज एक साल तक देने की घोषणा की है, जो आज से रोलआउट कर दी जाएगी.
केंद्र सरकार 1 जनवरी से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (NFSA) के तहत 81.35 करोड़ लोगों दिसंबर 2023 तक फ्री राशन का लाभ देगी. खाद्य मंत्रालय ने शनिवार को 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 2023 तक सभी NFSA लाभार्थियों को वितरित किए जाने वाले राशन के लिए किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा. इसके लिए केंद्र सरकार वर्ष 2023 के लिए 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की खाद्य सब्सिडी वहन करेगी.
केंद्र सरकार ने क्या कहा
फूड मिनिस्ट्री ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि केंद्र की नई खाद्य सुरक्षा योजना 1 जनवरी, 2023 से शुरू हो रही है. यह स्कीम NFSA के तहत आने वाले 81.35 करोड़ लोगों को 2023 तक फ्री में अनाज दिया जाएगा. सरकार ने कहा कि यह योजना एनएफएसए के प्रभावी और समान कार्य को भी सुनिश्चित करेगी.
अभी तक देने होते थे इतने रुपये
केंद्र सरकार की ओर से दिए जाने वाले राशन के लिए अभी तक 1 से 3 रुपये में लाभार्थियों को देना होता था. जबकि अप्रैल 2020 में शुरू किए गए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत फ्री राशन भी दिया जाता था. अब एक साल तक इन लोगों को केंद्र सरकार की ओर से दिए जाने वाले राशन पर एक भी रुपये देने की आवश्यकता नहीं होगी.
किन लोगों को दिया जाएगा लाभ
पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को लाभ दिया जाता था, लेकिन इसे 31 दिसंबर 2022 को बंद कर दिया गया. अब नई योजना के तहत NFSA, अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवार और प्राथमिकता वाले घरेलू व्यक्ति दोनों को लाभ दिया जाएगा. प्राथमिकता घरेलू श्रेणी के लिए लगभग 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह आवंटित किया जाएगा, जबकि एनएफएसए के तहत प्रदान किए गए अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए 35 किलो प्रति परिवार प्रति माह राशन दिया जाएगा.
अधिकारी करेंगे राशन दुकानों का दौरा
भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के अधिकारियों को अपने एरिया के प्रतिदिन तीन राशन दुकानों को भ्रमण करके रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है, ताकि इसे सही तरीके से लागू किया जा सके. मंत्रालय ने मुफ्त राशन के मद्देनजर लाभार्थियों को राशन वितरण करने वाले डीलर का मार्जिन उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर राज्यों को परामर्श भी जारी किया है.
यह भी पढ़ें