FSDC Meeting: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (Financial Stability and Development Council) की 27वीं बैठक हुई है. इस बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं. बैठक में ये तय किया गया कि सभी प्रकार के फाइनैंशियल सर्विसेज के लिए यूनिफॉर्म केवाईसी को अपनाया जाएगा. साथ ही नॉमिनी अनक्लेमड डिपॉजिट्स, शेयर्स, डिविडेंड क्लेम कर सकें इसके लिए उस प्रोडक्ट से जुड़े रेग्यूलेटर्स विशेष अभियान चलायेंगे.
ग्लोबल हालात के मद्देनजर सजग रहने की जरुरत
वित्त वर्ष 2023-24 के बजट पेश होने के बाद वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की पहली बैठक हुई. इस बैठक नें फाइनैंशियल सेक्टर्स के सभी रेग्यूलेटर्स शामिल हुए. बैठक में वैश्विक आर्थिक संकट के मद्देनजर आर्थिक स्थिरता को मिल रही चुनौतियों को लेकर चर्चा हुई जिसमें निर्मला सीतारामन ने रेग्यूलेटर्स को कई सुझाव दिए हैं. वित्त मंत्री ने रेग्यूलेटर्स से फाइनैंशियल सेक्टर में स्थिरता को बनाये रखने के लिए लगातार सजग रहने को कहा है साथ ही उन्होंने कहा कि ये सभी रेग्यूलेटर्स की जिम्मेदारी है. उन्होंने किसी भी प्रकार के उठापटक से निपटने के लिए समय रहते फैसले लेने की नसीहत दी है साथ ही वित्तीय स्थिरता की मजबूती पर जोर देने को कहा है.
बैठक की जानकारी देते हुए आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने कहा कि ग्लोबल फाइनैंशियल स्थिति चुनौतिपूर्ण है. लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय फाइनैंशियल सेक्टर इससे पूरी तरह सुरक्षित है. उन्होंने कहा कि हमें बहुत ही सतर्क रहने की जरुरत है. और अगर कोई जोखिम है तो उसकी पहचान पहले से ही कर लिए जाने की आवश्यकता है.
सायबर सिक्योरिटी पर फोकस
वित्त मंत्री ने कहा कि देश में बढ़ते डिजिटाइजेशन के मद्देनजर रेग्यूलेटर्स से सायबर सिक्योरिटी की तैयारियों पर प्रोएक्टिव रहने को कहा है जिससे सायबर हमले को टाला जा सके. संवेदनशील फाइनैंशियल डाटा को सुरक्षित रखा जा सके.
अनक्लेमड डिपॉजिट्स पर विशेष अभियान
बैठक में सभी फाइनैंशियल सेक्टर के रेग्यूलेटर्स से अनक्लेमड डिपॉजिट्स, शेयर्स, डिविडेंड, म्यूचुअल फंड और बीमा पॉलिसी को लेकर स्पेशल अभियान चलाने को कहा गया है. बैठक में फैसला लिया गया कि जहां नॉमिनी डिटेल्स मौजूद है लेकिन नॉमिनी को ये पता नहीं है. समयबद्ध तरीका उन तक ये जानकारी उपलब्ध कराने के लिए अभियान चलाया जाएगा.
केवाईसी प्रोसेस होगा सरल
केवाईसी प्रोसेस को सरल बनया जाएगा. डिप्टी आरबीआई गर्वनर की अध्यक्षता में कमिटी इसपर काम कर रही है. सभी प्रकार के फाइनैंशियल सर्विसेज के लिए यूनिफॉर्म केवाईसी को अपनाया जाएगा. 2019 के बाद से बजट में जो घोषणाएं की गई हैं उसपर जो निर्णय लिए गए हैं उसपर भी बैठक में चर्चा हुई है.
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