विजय माल्या की संपत्ति को बेचकर बैंकों को लौटाए गए 14,000 करोड़ रुपये, वित्त मंत्री ने दी जानकारी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन ने भगौड़े आर्थिक अपराधियों के खिलाफ ईडी और सरकार की लगातार की जा रही कार्रवाई का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इनकी संपत्तियां बेचकर बैंकों को पैसे लौटाए जा रहे हैं.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते मंगलवार को सदन में भगौड़े विजय माल्या की संपत्तियों से हुई रिकवरी की जानकारी दी. संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि विजय माल्या की संपत्तियों को बेचकर पब्लिक सेक्टर के कई बैंकों को उनका बकाया 14,131.6 करोड़ रुपये लौटा दिया गया है.

पीड़ितों को लौटाए जा रहे हक के पैसे: वित्त मंत्री

लोकसभा ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांग पर बहस के दौरान निर्मला सीतरमण ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भगौड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्तियों को जब्त कर विभिन्न घोटालों के पीड़ितों को उनके हक के 22,280 करोड़ रुपये लौटा दिए हैं.

नीरव मोदी की भी 1,052.58 करोड़ रुपये की संपत्तियां बेचकर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बैंकों को वापस कर दिया गया है. इस बीच, मेहुल चौकसी की भी जब्त की गई संपत्तियों को नीलाम किया जाएगा और उससे 2,565.90 करोड़ रुपये की रिकवरी की जाएगी.

जांच एजेंसी कर रही आर्थिक अपराधियों का पीछा

नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) के मामले में वित्तीय घोटाले के शिकार हुए निवेशकों को 17.47 करोड़ रुपये भी लौटा दिए गए. सीतारमण ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने किसी भी आर्थिक अपराधी को नहीं छोड़ा, उनका भी लगातार पीछा किया गया, जो देश छोड़कर भाग खड़े हुए थे.

ईडी ने इनके पास से पैसे जुटाकर बैंकों को वापस कर दिया. वित्त मंत्री ने कहा, हमने आर्थिक अपराधियों की पहचान की और उनके पीछे पड़े रहे. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि बैंकों को वापस जाने वाला पैसा, वापस जाए. 

सरकार लगातार कर रही अपराधियों पर कार्रवाई

वित्त मंत्री ने कहा कि 2015 के काला धन अधिनियम का करदाताओं पर वास्तव में सही प्रभाव पड़ रहा है. विदेश में ली गई संपत्तियों का खुलासा करने में अब ये खुद ही आगे आ रहे हैं. वित्त मंत्री ने सदन में जानकारी दी कि विदेशी संपत्तियों का ब्योरा देने वाले करदाताओं की संख्या 2021-22 में 60,467 से बढ़कर 2024-25 में 2 लाख हो गई है।

अधिनियम के तहत जून 2024 तक 697 मामलों में 17,520 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की गई है. कुल 163 कानूनी कार्रवाई चलाई गई है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने भी अघोषित विदेशी संपत्तियों पर टैक्स लगाने की कार्रवाई की है. इसके अलावा, HSBC, ICIJ, पनामा, पैराडाइज और पेंडोरा लीक से संबंधित मामलों की भी जांच की जा रही है.

साथ ही साथ 582 मामलों में 33,393 करोड़ रुपये की अघोषित आय का भी पता चला है. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार विभिन्न जांच एजेंसियों के साथ एक बहु-एजेंसी समूह (एमएजी) का गठन किया है, जो विदेशी संपत्ति की जानकारी हासिल कर इस पर त्वरित कार्रवाई कर रही है.