Go First की सभी फ्लाइट्स अब इस तारीख तक रद्द, रिफंड को लेकर भी आया अपडेट

Go First Flights Cancelled: गो फर्स्ट की सभी फ्लाइट्स को फिर से कैंसिल कर दिया गया है. एयरलाइंस ने इससे पहले 26 मई तक सभी फ्लाइट्स को कैंसिल किया था. 

गो फर्स्ट

Source : PTI

Go First Flight Ticket Refund: भारी कर्ज के दबाव से गुजर रही एयलाइंस गो फर्स्ट की सभी फ्लाइट्स को अब 30 मई 2023 तक कैंसिल कर दिया गया है. कंपनी ने बजट और परिचालन कारणों का हवाला देते हुए इन सभी फ्लाइट्स को कैंसिल किया है. इससे पहले भी कई बार एयरलाइंस ने सभी फ्लाइट्स को रद्द किया था. पहले 26 मई तक सभी उड़ानें रद्द थीं. 

शुक्रवार को ट्विटर पर पोस्ट करते हुए एयरलाइंस ने कहा कि हमें यह सूचित करते हुए खेद है कि परिचालन कारणों से, गो फर्स्ट की उड़ानें 30 मई, 2023 तक रद्द रखने का तय किया गया है. उड़ान रद्द होने के कारण हुई सुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं. एयरलाइंस ने कहा कि जल्द ही सभी यात्रियों को भुगतान रिफंड कर दिया जाएगा. 

एयरलाइंस ने यह भी कहा कि कंपनी ने तत्काल समाधान और परिचालन को फिर से शुरू करने के लिए एक आवेदन दायर किया है. कंपनी ने अपने बयान में आगे कहा कि यात्रियों के लिए फिर से बुकिंग शुरू की जाएगी. हालांकि इसके लिए कोई डेट नहीं जारी की गई है. 

कारण बताओ नोटिस का दिया जवाब 

मंगलवार को बजट कैरियर गो फर्स्ट ने एविएशन रेगुलेटर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया. एयलाइंस कंपनी ने कहा कि परिचालन को फिर से शुरू करने के लिए उसके पास कोई तय समय सीमा नहीं है. 

'जल्द परिचालन फिर होगा शुरू'

नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि एयरलाइंस ने जल्द से जल्द परिचालन फिर से शुरू करने का इरादा जताया है. उड्डयन मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने कहा​ कि अभी गो फर्स्ट की ओर से कोई तय समयसीमा नहीं आई है, लेकिन कंपनी ने जल्द परिचालन शुरू करने का इरादा जताया है. कंपनी को इससे पहले डीजीसीए की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस का 15 दिनों के भीतर जवाब देना था. 

गौरतलब है कि नियामक ने गो फर्स्ट को संचालन चलाने में असमर्थता के कारणों की व्याख्या करने के लिए कहा था और नई बुकिंग बंद कर दी थी और टिकटों की बिक्री रोक दी थी. वहीं NCLT के आदेश को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने बरकरार रखा है और दिवालियापन के लिए गो फर्स्ट एयरलाइंस की याचिका को स्वीकार किया है.