नई दिल्लीः देश के बजट से पहले ही देशभर के केंद्रीय कॉलेज और यूनिवर्सिटी के शिक्षकों, एकेडमिक स्टाफ, रजिस्ट्रार, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रकों को सैलरी बढ़ोतरी का तोहफा मिला है. मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने केंद्रीय संस्थानों में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है. इस आदेश की जानकारी केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावडेकर ने ट्वीट के ज़रिए दी है.
उनके मुताबिक़ विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों, समकक्ष शैक्षणिक संवर्ग, रजिस्ट्रार, वित्त अधिकारियों और परीक्षा नियंत्रकों के भत्तों के संशोधन किया गया है. ताज़ा आदेश के बाद अब इन कर्मचारियों को भी सातवें वेतन आयोग के तहत बढ़ा हुआ वेतन और भत्ते दिए जाएंगे.
केंद्र सरकार के इस फैसले से केंद्रीय विश्वविद्यालयों के 30000 और मानद विश्वविद्यालयों के 5500 शिक्षकों और कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा. गौरतलब है कि हाल ही में सरकार ने सरकारी व सहायता प्राप्त तकनीकी शिक्षण संस्थानों को सातवें वेतन आयोग की शिफ़रिशों के तहत सैलरी बढ़ोतरी की मंज़ूरी दी थी.
इसके तहत संशोधित विशेष भत्तों को अगर देखा जाए तो वाइस चांसलर को 11,250 रुपये, प्रो वाइस चांसलर को 9,000 रुपये, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के प्रिंसिपल को 6750 रुपये और अंडर ग्रेजुएट कॉलेज के प्रिंसिपल को 4500 रुपये का भत्ता मिलेगा.
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