Banks Meeting: 22 फरवरी को सरकार ने बुलाई सरकारी बैंकों की बैठक, इस अहम योजना को बढ़ाने पर होगी चर्चा
Banks Meeting on 22 February: सरकार ने देश के सरकारी बैंकों की बैठक बुलाई है जिससे लोगों को फायदा देने वाली एक अहम योजना को आगे बढ़ाने पर चर्चा की जा सके.इस मीटिंग में 4 निजी बैंक भी शामिल होंगे.
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Banks Meeting: सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) की समीक्षा के लिए 22 फरवरी को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ-साथ चार निजी क्षेत्र के बैंकों, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक की बैठक बुलाई है.
31 मार्च 2023 से आगे योजना को बढ़ाने पर चर्चा
सूत्रों ने कहा कि बैठक में कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित व्यवसायों की मदद के लिए योजनाओं के उपयोग की संभावनाओं पर चर्चा होगी. बैठक में योजना को 31 मार्च 2023 से आगे बढ़ाने पर चर्चा होने की संभावना है. बैठक की अध्यक्षता बैंकिंग सचिव विवेक जोशी करेंगे.
आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना का मकसद क्या है
ईसीएलजीएस को मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में घोषित किया गया था और इसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की मदद करना था, क्योंकि वे उस वर्ष मार्च में सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से प्रभावित थे. इसके तहत बैंकों को कर्ज न चुकाने के कारण होने वाले नुकसान की 100 फीसदी गारंटी भी दी गई थी.
31 मार्च 2023 को खत्म हो रही है इस योजना की समयसीमा
उस समय ईसीएलजीएस की सीमा 3 लाख करोड़ रुपये थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया. इस महीने की शुरुआत में केंद्रीय बजट में योजना को 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया था और गारंटीकृत कवर सीमा को बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया था.
बजट में भी हुए थे इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम पर ऐलान
केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केन्द्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए घोषणा की थी कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा और इसके गारंटी के दायरे को 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ किया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि ईसीएलजीएस के तहत 130 लाख से ज्यादा एमएसएमई को अत्यंत आवश्यक और अतिरिक्त लोन प्रदान किया गया है. इससे उनको महामारी के प्रतिकूल प्रभाव से राहत पाने में मदद मिली है.
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