Government Debt: दूसरी तिमाही में बढ़ा सरकार पर कर्ज का बोझ, 1 फीसदी बढ़कर पहुंचा 147 लाख करोड़ रुपये के पार

Government Debt: भारत सरकार के ऊपर कुल कर्ज बढ़ गया है और ये आंकड़ा बढ़कर 147 लाख करोड़ रुपये के पार हो गया है. वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट से ये जानकारी सामने आई है.

केंद्र सरकार के ऊपर बढ़ा कर्ज (फोटो क्रेडिट- साभार- वित्त मंत्रालय ट्विटर)

Government Debt: सरकार की कुल देनदारी सितंबर के अंत में बढ़कर 147.19 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गयी. इससे पहले जून तिमाही में यह 145.72 करोड़ रुपये थी. सार्वजनिक कर्ज के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, फीसदी के हिसाब से तिमाही आधार पर चालू वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही में इसमें एक फीसदी की वृद्धि हुई है.

वित्त मंत्रालय ने जारी की रिपोर्ट

वित्त मंत्रालय की तरफ से मंगलवार को सार्वजनिक कर्ज प्रबंधन पर जारी तिमाही रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल सितंबर के अंत में सार्वजनिक कर्ज, सकल देनदारी का 89.1 फीसदी रहा जो 30 जून को समाप्त तिमाही में 88.3 फीसदी था. इसमें कहा गया है कि करीब 29.6 फीसदी सरकारी प्रतिभूतियां (निश्चित या परिवर्तनशील ब्याज वाली प्रतिभूतियां) पांच साल से कम अवधि में परिपक्व होने वाली हैं.

भारांश औसत भी बढ़ा

रिपोर्ट के मुताबिक, दूसरी तिमाही के दौरान केंद्र सरकार ने प्रतिभूतियों के जरिये 4,06,000 करोड़ रुपये जुटाये हैं. जबकि उधारी कार्यक्रम के तहत अधिसूचित राशि 4,22,000 करोड़ रुपये थी. वहीं 92,371.15 करोड़ रुपये लौटाये गये. चालू वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही में भारांश औसत प्रतिफल बढ़कर 7.33 फीसदी हो गया जो पहली तिमाही में 7.23 फीसदी था. दूसरी तिमाही में नयी जारी प्रतिभूतियों के परिपक्व होने की भारांश औसत अवधि 15.62 साल थी जो पहली तिमाही में 15.69 वर्ष थी.

विदेशी मुद्रा भंडार में भी बड़ी गिरावट

सरकार ने जूलाई-सितंबर तिमाही में नकद प्रबंध बिल यानी नकदी प्रबंधन के लिये अल्प अवधि की प्रतिभूतियों के जरिये कोई राशि नहीं जुटायी है. इस दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों के लिये कोई खुली बाजार गतिविधियां आयोजित नहीं कीं. रिपोर्ट में विदेशी मुद्रा भंडार के संदर्भ में कहा गया है कि यह 30 सितंबर, 2022 को 532.66 अरब डॉलर रहा जो 24 सितंबर, 2021 को 638.64 अरब डॉलर था. एक जुलाई, 2022 से 30 सितंबर, 2022 के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपया 3.11 फीसदी नीचे आया है.