Cryptocurrency: बजट (Budget) में सरकार ने क्रिप्टकरेंसी ( Cryptocurrency) से होने वाली कमाई पर 30 फीसदी टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया है जो नए वित्त वर्ष एक अप्रैल 2022 से लागू भी हो जाएगा. लेकिन क्या आप जानते हैं सरकार के पास ये आंकड़े ही नहीं है कि देश में कितनी लोग क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करते हैं. बल्कि यू कहें तो सरकार ने इन आंकड़ों को जुटाती ही नहीं है. सरकार ने जानकारी संसद में पूछ गए सवाल के जवाब में कहा है.
क्रिप्टोकरेंसी के निवेशकों का सरकार के पास डाटा नहीं
राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, नहीं सर, सरकार देश में मौजूद सभी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों में कितने सब्सक्राइबर हैं इसका डाटा नहीं जुटाती. साथ ही देश के लोगों द्वारा क्रिप्टोकरेंसी में निवेश के वैल्यू का डाटा भी नहीं जुटाती है. पंकज चौधरी ने बताया कि आरबीआई ने 21 नई 2021 को एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें क्रिप्टोकरेंसी में डील करने वाले अपने रेग्युलेटेड संस्थाओं से केवाईसी (Know Your Customer), एंटी-मनी लांड्रिंग (Anti-Money Laundering) फाइनैंशियल टेरररिज्म के रोकथाम (Combating Of Financial Terrorism), पीएमएलए ( Prevention of Money Laundering 2002), फेमा ( FEMA) और अन्य रेग्युलेशन के तर्ज पर अपने कस्टमर्स का Due Diligence को पूरा करने का आदेश दिया था.
डिमैट और अन्य निवशकों के डाटा है मौजूद
आपको बता दें देश में कितनी निवेशक शेयर बाजार में निवेश करते हैं, म्यूचुअल फंड या किसी अन्य फाइनैंशियल प्रोडक्ट में निवेश करते हैं ये सभी जानकारी और आंकड़े सरकार के पास है लेकिन क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने वालों और उसके वैल्यू की जानकारी सरकार के पास नहीं है.
क्रिप्टोकरेंसी को खतरनाक बता चुके हैं आरबीआई गर्वनर
आरबीआई के गर्वनर क्रिप्टोकरेंसी को देश के वित्तीय स्थिरता के लिए खतरनाक बता चुके हैं. नवंबर 2021 में पीएम मोदी ( PM Modi) द्बारा बुलाई गई बैठक में ये कहा गया था कि अनरेग्युलेटेड क्रिप्टो बाजारों ( unregulated crypto markets) को मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग का जरिया ( avenues for money laundering & terror financing) नहीं बनने दिया जाएगा.
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